आइज़ेनकोट ने नेतन्याहू और स्मोट्रिच को भी इसराइल की गठबंधन सरकार में शामिल करने का संकेत दिया। इससे पहले इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने विपक्षी नेता गैडी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया था।
इसराइल में सिर्फ चेहरे बदले हैं, फिलिस्तीन विरोधी सिस्टम पुराना ही चलेगा
इसराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने विपक्षी नेता और पूर्व सेना प्रमुख गैडी आइज़ेनकोट को देश में नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव लड़ने वाले आइज़ेनकोट ने अब संकेत दिया है कि वह नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनकी सरकार के दक्षिणपंथी नेताओं को भी अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार हैं।
8 नवंबर को यरुशलम स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने आधिकारिक रूप से आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया। अब उनके सामने अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाकर संसद में बहुमत साबित करने की चुनौती है।
छह सप्ताह के भीतर सरकार बनाने की चुनौती
राष्ट्रपति के फैसले के बाद आइज़ेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिला है। इसराइल के बुनियादी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इस तरह उनके पास कुल 42 दिन यानी लगभग छह सप्ताह होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ हुई सलाह-मशविरा प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइज़ेनकोट के पक्ष में सिफारिश की थी। वहीं 46 सांसदों ने मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने का अवसर देने की सिफारिश की। सात सांसदों वाले एक गुट ने किसी भी नेता का समर्थन नहीं किया।
- हालांकि, राष्ट्रपति से सरकार बनाने का न्योता मिलना प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित नहीं करता। आइज़ेनकोट को संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना होगा।
चुनाव में किसी को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत
इसराइल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में 120 सदस्यों वाली संसद यानी नेसेट में किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिलीं। चुनाव के नतीजों के मुताबिक:बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटें, नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन को कुल 53 सीटें, गैडी आइज़ेनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटें मिलीं, जबकि अरब नेतृत्व वाले राजनीतिक दल को 19 सीटें मिलीं।इसराइल की संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। नेतन्याहू का गठबंधन 53 सीटों पर सिमट गया, जबकि आइज़ेनकोट के चार दलों के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। इस चुनाव में अरब नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने रिकॉर्ड 19 सीटें हासिल कीं। इन दलों के समर्थन ने सरकार गठन की पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी है।
नेतन्याहू और स्मोट्रिच को भी गठबंधन में शामिल करने का संकेत
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू आइज़ेनकोट का वह बयान है, जिसमें उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और धुर दक्षिणपंथी धार्मिक जायनिस्ट पार्टी को भी अपनी सरकार में शामिल होने का संकेत दिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आइज़ेनकोट ने कहा कि यदि लिकुड और धार्मिक जायनिस्ट पार्टी के नेता वास्तव में मानते हैं कि यह राष्ट्रीय एकता का समय है, जैसा कि उन्होंने राष्ट्रपति के सामने कहा है, तो उन्हें उनके नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।उनके इस बयान को नेतन्याहू और वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच की पार्टी के लिए राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। आइज़ेनकोट ने कहा कि देश के सामने मौजूद संकट इतना गंभीर है कि राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत और पार्टीगत हितों से ऊपर उठना होगा।
उन्होंने कहा कि वह ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो इसराइल के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे और देश के हितों को प्राथमिकता दे।गौरतलब है कि आइज़ेनकोट चुनाव में नेतन्याहू के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में सामने आए थे। उनका प्रमुख चुनावी उद्देश्य नेतन्याहू को सत्ता से हटाना और देश में नया राजनीतिक नेतृत्व स्थापित करना था।
अरब दलों के समर्थन से बढ़ी राजनीतिक मुश्किल
इसराइल के चुनावी नतीजों में अरब नेतृत्व वाले दलों ने 19 सीटें हासिल की हैं। इन दलों ने आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का न्योता देने के लिए राष्ट्रपति के सामने समर्थन जताया था। यदि आइज़ेनकोट के 48 सीटों वाले गठबंधन को इन 19 सांसदों का समर्थन मिल जाए तो उनके पास कुल 67 सांसदों का समर्थन हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी राजनीतिक समस्या है। आइज़ेनकोट ने अरब नेतृत्व वाले दलों को अपनी सरकार में शामिल करके गठबंधन बनाने की संभावना से इनकार किया है। दूसरी ओर, नेतन्याहू और दक्षिणपंथी राजनीतिक दल भी अरब पार्टियों के समर्थन से बनने वाली सरकार का विरोध करते रहे हैं।अरब दलों के समर्थन के बावजूद आइज़ेनकोट के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। एक दूसरा विकल्प अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों शास (Shas) और यूनाइटेड टोरा यहूदीवाद (United Torah Judaism) का समर्थन हासिल करना है। इन दोनों दलों को साथ लेने पर आइज़ेनकोट के पास 61 सांसदों का समर्थन हो सकता है, जो बहुमत के लिए पर्याप्त है। हालांकि, इन दलों की अपनी राजनीतिक और धार्मिक शर्तें हैं। इसलिए इनके साथ समझौता करना भी आसान नहीं होगा। एक और संभावना अल्पमत सरकार बनाने की है, जिसे संसद में विश्वास मत के दौरान अन्य दलों का समर्थन या विरोध न करने की सहमति मिल जाए।
राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने स्थिर सरकार बनाने की अपील की
राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने आइज़ेनकोट को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि इसराइल को ऐसी स्थिर सरकार की जरूरत है जो देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का लंबे समय तक सामना कर सके। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित करने का है। सभी पक्षों को मिलकर देश के लिए सबसे स्थिर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हर्ज़ोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई सरकार को केवल अपने समर्थकों के लिए नहीं, बल्कि उन नागरिकों के लिए भी काम करना चाहिए जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया।उन्होंने कहा कि इसराइल के प्रत्येक नागरिक की आवाज समान है, चाहे उसका राजनीतिक नजरिया, धार्मिक विश्वास या जीवन जीने का तरीका कुछ भी हो। राष्ट्रपति ने अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मध्यावधि चुनावों के बाद पैदा हुई नई राजनीतिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। इन चुनावों में इसराइल की नीतियों और अमेरिका के सैन्य समर्थन की आलोचना करने वाले कई राजनीतिक नेताओं को जीत मिली थी। उनके मुताबिक, इस बदले हुए अमेरिकी राजनीतिक माहौल में इसराइल को एक स्थिर सरकार की जरूरत और बढ़ गई है।
ग़ज़ा युद्ध में आइज़ेनकोट की भूमिका भी चर्चा मेंः गैडी आइज़ेनकोट इसराइल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने 2015 से 2019 तक इसराइली सेना का नेतृत्व किया था। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुए ग़ज़ा युद्ध के शुरुआती आठ महीनों के दौरान वह नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे। इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना को लेकर फिलिस्तीनियों के बीच भी विशेष दिलचस्पी है।
अरब नेतृत्व वाले दलों ने उन्हें समर्थन दिया है, लेकिन इससे यह जरूरी नहीं हो जाता कि उनकी सरकार फिलिस्तीन के मुद्दे पर नेतन्याहू सरकार से बिल्कुल अलग नीति अपनाएगी। आइज़ेनकोट का सैन्य और राजनीतिक अतीत बताता है कि वह इसराइल की सुरक्षा और सैन्य रणनीति के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
क्या नेतन्याहू फिर से सत्ता में बने रहेंगे?
आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर मिलने के बावजूद नेतन्याहू की राजनीतिक भूमिका खत्म नहीं हुई है। अभी नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यदि आइज़ेनकोट निर्धारित समय में सरकार बनाने में असफल रहते हैं तो राष्ट्रपति अगला अवसर नेतन्याहू को दे सकते हैं। अगर नेतन्याहू भी सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं तो देश में फिर से चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, रामल्लाह से रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकार नूर ओदेह ने कहा कि नेतन्याहू के पास आइज़ेनकोट की कोशिशों को विफल करने और संसद में उनके विश्वास मत के रास्ते में बाधा डालने के अवसर अभी मौजूद हैं। नेतन्याहू के आलोचकों का मानना है कि वह राजनीतिक गतिरोध बनाए रखना चाहते हैं, ताकि चुनाव दोबारा होने की स्थिति में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में बने रह सकें।
इसराइल की राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल
इस समय इसराइल की राजनीति दो बड़े सवालों के बीच उलझी हुई है। पहला सवाल यह है कि क्या आइज़ेनकोट नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला पाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू के विरोधी दल अरब नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों के समर्थन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?आइज़ेनकोट के सामने मुश्किल यह है कि उन्हें एक तरफ नेतन्याहू विरोधी राजनीतिक दलों को एकजुट रखना है और दूसरी तरफ उन दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों को भी अपने साथ लाने की कोशिश करनी है, जो अरब पार्टियों के समर्थन से बनने वाली सरकार का विरोध करते हैं। ऐसे में इसराइल में सत्ता परिवर्तन की संभावना तो बनी है, लेकिन नई सरकार का गठन अभी भी कई राजनीतिक समझौतों पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर सरकार बनाने की समयसीमा: 28 दिन, अधिकतम 14 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।