यूएस में भारतीय चावल की डंपिंग का मामला क्या है, ट्रंप की दो बड़ी घोषणाएं

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में "डंपिंग" का मतलब है कि कोई देश अपनी वस्तु को दूसरे देश में उसकी घरेलू कीमत या उत्पादन लागत से बहुत कम दाम पर बेचता है। चावल की डंपिंग से तात्पर्य है कि भारत जैसे देश अमेरिका में चावल को इतना सस्ता बेच रहे हैं कि अमेरिकी किसान अपना उत्पादन बेच भी नहीं पाते। नतीजा यह होता है कि अमेरिकी बाजार में विदेशी चावल का हिस्सा तेजी से बढ़ जाता है और स्थानीय किसानों की कमाई घट जाती है या वे घाटे में चले जाते हैं।

भारत में चावल पैदा करने की लागत दुनिया में सबसे कम है – एक टन गैर-बासमती चावल की लागत मात्र 15-18 हजार रुपये (लगभग 180-220 डॉलर) पड़ती है, जबकि अमेरिका में यही लागत 38-45 हजार रुपये (450-550 डॉलर) तक होती है। इसका कारण है – सस्ती मजदूरी, मुफ्त/सब्सिडी वाली बिजली, भारी सब्सिडी वाले खाद-बीज और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बड़े पैमाने पर खरीद। सरकार इतना चावल खरीद लेती है कि किसान को बाजार की चिंता नहीं रहती। फिर यह चावल निर्यातकों के पास जाता है और दुनिया में जितना भी दाम मिले, बेच दिया जाता है – अक्सर अमेरिकी किसानों की लागत से भी कम में। खासकर टूटा चावल (ब्रोकन राइस) और निम्न श्रेणी का सफेद चावल अमेरिका में बीयर बनाने, पालतू जानवरों के खाने और प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 2025 में 350-380 डॉलर प्रति टन तक गिर गई है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों में डंपिंग तभी अवैध मानी जाती है जब आयात करने वाला देश साबित कर दे कि (1) निर्यात मूल्य घरेलू मूल्य या उत्पादन लागत से कम है, (2) इससे स्थानीय उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है, और (3) नुकसान का सीधा कारण वही सस्ता आयात है। अमेरिका ने पहले भी भारत के चावल पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू की है, लेकिन ज्यादातर मामलों में भारत बच जाता है क्योंकि टूटा चावल की घरेलू कीमत तुलना करना मुश्किल होता है और भारत कहता है कि हमारी सब्सिडी किसानों के लिए है, निर्यात के लिए नहीं। फिर भी 2025 में अमेरिकी किसानों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यही वजह है कि इसे "चावल डंपिंग" का मामला कहा जा रहा है।