गाम्बिया द्वारा दायर मामले में ऐतिहासिक 9-6 के फैसले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने म्यांमार को रखाइन राज्य में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के नरसंहार का दोषी पाया और मुआवजा व सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया है। नीदरलैंड के हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को 9-6 के बहुमत से फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि म्यांमार ने रखाइन राज्य में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और नरसंहार रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया। यह मामला पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में ICJ में दायर किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय को खत्म करने के इरादे से हिंसक अभियान चलाया। इस अभियान में हजारों लोगों की हत्या की गई, महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या की, यौन हिंसा की और बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की। अदालत ने यह भी कहा कि रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश की ओर भागते समय निशाना बनाया गया। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय न्याय के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पहली बार है जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नाजी होलोकॉस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय अदालतों द्वारा नरसंहार के अपराध को साबित किए जाने की यह चौथी घटना बताई गई है।
9-6 के बहुमत से आया फ़ैसला
ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने करीब तीन घंटे तक फैसले को पढ़ा। अदालत ने 9-6 के बहुमत से माना कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकने और दंडित करने संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। अदालत ने कहा कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के हजारों नागरिकों की हत्या की। महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की गई और बच्चों को भी अत्यधिक हिंसा का शिकार बनाया गया। अदालत ने कहा कि सुरक्षा बलों ने उन रोहिंग्या लोगों पर भी हमला किया जो अपनी जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेश की ओर भाग रहे थे।
फैसले में कहा गया कि कुछ घटनाओं में म्यांमार की सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के पीछे नरसंहार करने का इरादा था। न्यायालय ने कहा कि व्यापक अत्याचारों से निकलने वाला एकमात्र सही निष्कर्ष यह है कि रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को तबाह करने का इरादा था।
नरसंहार के चार प्रमुख अपराध साबित
अदालत ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार से जुड़े कम से कम चार तरह के अपराधों को साबित माना-
- बड़े पैमाने पर हत्या: रोहिंग्या नागरिकों की सामूहिक हत्या की गई।
- जबरन विस्थापन: लाखों लोगों को उनके घरों से निकालकर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया।
- गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान: समुदाय के लोगों को हिंसा, यातना, यौन उत्पीड़न और अन्य गंभीर अत्याचारों का सामना करना पड़ा।
- जन्म रोकने के उपाय: रोहिंग्या समुदाय की आबादी को सीमित करने के लिए जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों और अन्य उपायों का इस्तेमाल किया गया।
अदालत ने माना कि ये घटनाएं केवल सामान्य हिंसा या सैन्य कार्रवाई नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक हिस्से को ख़त्म करने का इरादा था।
2017 में सैन्य कार्रवाई के बाद 7.30 लाख रोहिंग्या भागे
म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय लंबे समय से भेदभाव और नागरिक अधिकारों से वंचित रहने की स्थिति में रहा है। उन्हें म्यांमार की नागरिकता देने से भी बड़े पैमाने पर इनकार किया गया। उनकी आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं।
2017 में म्यांमार की सेना ने रखाइन राज्य में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान गांवों को जलाने, लोगों की हत्या करने, महिलाओं के साथ बलात्कार और अन्य अत्याचारों के आरोप लगे।
संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया था। इस सैन्य अभियान के बाद 7.30 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार छोड़कर पड़ोसी बांग्लादेश चले गए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में से एक में रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोग रह रहे हैं।
कार्रवाई आतंकवादी हमलों के जवाब में हुई: म्यांमार
म्यांमार की सरकार ने सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि यह अभियान सुरक्षा बलों पर हुए हमलों के जवाब में चलाया गया। म्यांमार के मुताबिक़ अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA के लड़ाकों ने पुलिस चौकियों पर हमले किए थे। सरकार ने दावा किया था कि सेना आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही थी। लेकिन गाम्बिया ने ICJ में कहा कि म्यांमार की सेना ने सुरक्षा अभियान के नाम पर रोहिंग्या समुदाय को खत्म करने की कोशिश की।गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था मामला
गाम्बिया ने नवंबर 2019 में ICJ में म्यांमार के खिलाफ मामला दायर किया था। गाम्बिया ने कहा था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय को ख़त्म करने के इरादे से कार्रवाई की और 1948 के नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया। गाम्बिया ने अदालत से मांग की थी कि म्यांमार को नरसंहार से जुड़ी सभी गतिविधियां रोकने का आदेश दिया जाए। साथ ही, नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को न्याय दिया जाए।
यह मामला इसलिए भी अहम था क्योंकि गाम्बिया और म्यांमार के बीच सीधे तौर पर कोई विवाद नहीं था। गाम्बिया ने नरसंहार कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी के आधार पर मामला उठाया था। अदालत ने माना कि नरसंहार रोकना और उसके लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना सभी देशों की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
म्यांमार को मुआवजा देना होगा
ICJ ने कहा कि म्यांमार को अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के परिणामों की भरपाई करनी होगी। अदालत ने रोहिंग्या समुदाय के लिए पुनर्वास और मुआवजे की जिम्मेदारी म्यांमार पर डाली है। अदालत के मुताबिक, म्यांमार को कई कदम उठाने होंगे-
- रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी का रास्ता तैयार करना।
- नष्ट की गई सामुदायिक संपत्तियों को वापस करना या उनका उचित मुआवजा देना।
- लापता लोगों की तलाश करना और मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना।
- हिंसा से प्रभावित लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- रोहिंग्या समुदाय को भविष्य में उत्पीड़न और हिंसा से बचाने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- अदालत ने कहा कि म्यांमार को नरसंहार से जुड़े अपने गैरकानूनी कृत्यों के लिए उचित मुआवजा और अन्य राहत देनी होगी।
हालांकि, इन आदेशों को जमीन पर लागू कराना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि म्यांमार में सैन्य शासन, राजनीतिक अस्थिरता और जारी संघर्ष के कारण हालात बेहद जटिल हैं।
'रोहिंग्या 10 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं'
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को रोहिंग्या समुदाय के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। हेग से रिपोर्टिंग करते हुए पत्रकारों ने कहा कि रोहिंग्या समुदाय लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहा है। 2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों और देश से भागना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञों के मुताबिक़ नरसंहार के मामलों में सबसे मुश्किल यह साबित करना होता है कि किसी समुदाय को पूरी तरह या उसके एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का इरादा था।
नरसंहार के अपराध को साबित करने के लिए केवल हत्या या हिंसा का होना पर्याप्त नहीं होता। यह साबित करना भी जरूरी होता है कि अपराध करने वालों का इरादा किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करना था। ICJ ने अपने फैसले में कहा कि म्यांमार की सेना के व्यापक अत्याचारों और घटनाओं के पैटर्न से नरसंहार का इरादा साबित होता है।
मानवाधिकार संगठनों ने फैसले का स्वागत किया
मानवाधिकार संगठनों ने ICJ के फैसले का स्वागत किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यह फैसला म्यांमार में जवाबदेही की लंबे समय से प्रतीक्षित प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। संगठन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी अपराधों की प्रभावी जांच होनी चाहिए और जिन लोगों पर जिम्मेदारी का संदेह है, उन्हें न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सिर्फ अदालत का फैसला पर्याप्त नहीं है। म्यांमार की सेना और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है।
क्या म्यांमार के सैन्य अधिकारियों को सजा होगी?
ICJ का फैसला म्यांमार राज्य की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी तय करता है। यह किसी व्यक्ति को आपराधिक सजा सुनाने वाली अदालत नहीं है। म्यांमार के सैन्य अधिकारियों और अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से नरसंहार के अपराध के लिए सजा दिलाने के लिए अलग आपराधिक जांच और मुकदमे की जरूरत होगी।
इस मामले में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ICJ के फैसले को लागू कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध और अन्य उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन म्यांमार पर कार्रवाई किस तरह होगी, यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र के अगले कदमों पर निर्भर करेगा।
13 लाख से ज्यादा रोहिंग्या अब भी विस्थापित
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में 13 लाख से अधिक रोहिंग्या अब भी विस्थापित हैं। इनमें करीब 12 लाख लोग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को भोजन, साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है।म्यांमार में जारी संघर्ष, मानवीय सहायता में कमी और समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में जाने की कोशिशों के दौरान खतरनाक परिस्थितियां रोहिंग्या समुदाय की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कई रोहिंग्या शरणार्थी वर्षों से बांग्लादेश में रह रहे हैं। वे अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा, नागरिकता, अधिकारों और सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं मिल रही है।
लेकिन न्याय की लड़ाई अभी बाकी
ICJ का फैसला रोहिंग्या समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है। इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह स्थापित किया है कि म्यांमार की सेना की कार्रवाई केवल सैन्य अभियान नहीं थी, बल्कि नरसंहार के अपराध के दायरे में आती थी। लेकिन फैसले के बाद भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या म्यांमार की सेना और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या रोहिंग्या शरणार्थियों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से वापस लौटने का अधिकार मिलेगा? क्या उन्हें नागरिकता और समान अधिकार मिलेंगे? क्या म्यांमार अदालत के आदेशों का पालन करेगा?