भारत में हो रहे एसआईआर को लेकर अब अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने कड़ी आपत्ति जताई है और भारत सरकार पर धार्मिक आधार पर मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान मुस्लिम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, उन्हें विदेशी बताया जा रहा है और कथित तौर पर देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए 'विशेष चिंता का देश' यानी कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करने की मांग की है। आयोग का कहना है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार बढ़ रही है और SIR के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने की शिकायतें इस स्थिति को और गंभीर बनाती हैं।
आयोग ने अपने बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का भी ज़िक्र किया है जिसमें उन्होंने मतदाता सूची से हटाए गए लोगों में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या होने का दावा किया था।

मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर, उन्हें विदेशी बताकर और अब कथित तौर पर अवैध रूप से देश से बाहर भेजकर निशाना बना रही है। महमूद ने कहा कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत के मुसलमानों को 'घुसपैठिया' बता रहे हैं और उन्हें देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं।
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आयोग के एक अन्य सदस्य जीन मिल्स ने कहा कि मुस्लिम पहचान के आधार पर भारत के अपने नागरिकों को देश से बाहर निकालने की कार्रवाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की रणनीति का गंभीर विस्तार है। आयोग ने इन कथित कार्रवाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिए चिंताजनक बताया है।

अमित शाह ने बताया था बांग्लादेशी घुसपैठिया

2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए तीन करोड़ मतदाता बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। हालाँकि, विपक्षी दलों ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई है वहाँ क़रीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं।

विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम भी हटाए जा रहे हैं और इससे चुनाव में मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। SIR को लेकर चुनाव आयोग और सरकार का पक्ष तथा विपक्ष के आरोपों के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है।

'विशेष चिंता का देश' घोषित करने की मांग

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को 'विशेष चिंता का देश' घोषित करने की सिफारिश की है। आयोग का आरोप है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का व्यवस्थित, लगातार और गंभीर उल्लंघन हो रहा है। उसने कहा कि मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति इस चिंता का हिस्सा है। USCIRF ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भी भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने की सिफारिश की थी।
हालाँकि आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। यह अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नज़र रखती है और अमेरिकी सरकार को नीतिगत सुझाव देती है। भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करने का आखिरी फ़ैसला अमेरिकी विदेश विभाग करता है।

भारत ने पहले भी रिपोर्ट को बताया है पक्षपातपूर्ण

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई ताज़ा प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालाँकि, भारत सरकार पहले भी आयोग की रिपोर्टों और आकलनों को पक्षपातपूर्ण तथा राजनीति से प्रेरित बता चुकी है।
भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना रहा है कि आयोग भारत के बारे में ग़लत और भ्रामक आकलन करता है। 14 नवंबर को अमेरिका में भारत के राजदूत ने आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि उसे अपने पूर्वाग्रहों पर आत्मचिंतन करना चाहिए और दूसरे देशों को उपदेश देना बंद करना चाहिए। यह प्रतिक्रिया आयोग की ओर से सोशल मीडिया पर जेल में बंद कार्यकर्ता शरजील इमाम के बारे में एक पोस्ट साझा किए जाने के बाद आई थी।

शरजील इमाम की हिरासत पर की थी टिप्पणी

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने शरजील इमाम को एक मुस्लिम व्यक्ति बताया था, जिसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण हिरासत में रखा गया है। शरजील इमाम दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत छह साल से अधिक समय से जेल में हैं। इस मामले में अभी मुक़दमा शुरू नहीं हुआ है। भारत सरकार और आयोग के बीच शरजील इमाम के मामले को लेकर भी विवाद सामने आया है। भारतीय राजदूत ने आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया था।

SIR की शुरुआत बिहार से हुई थी

मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पहली बार 2025 में बिहार में किया गया था। इसके बाद 2025 के अंत और 2026 की पहली छमाही में दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया शुरू की गई। अब तीसरे चरण में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है।
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इस प्रक्रिया को लेकर शुरुआत से ही विवाद रहा है। विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने आशंका जताई है कि मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। उनका कहना है कि इससे चुनावी नतीजों पर भी असर पड़ सकता है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया, दस्तावेजों की मांग और मतदाता सूची से नाम हटाने के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में SIR विवाद

मई में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को बरकरार रखा था। हालाँकि, अदालत ने साफ़ किया था कि SIR का मतलब यह नहीं है कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तय कर सकता है। इस टिप्पणी का महत्व इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने की प्रक्रिया और किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की प्रक्रिया अलग-अलग कानूनी विषय हैं।
इसके बावजूद बीजेपी शासित कुछ राज्यों में SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आधार पर लोगों को राशन कार्ड देने से इनकार किए जाने की ख़बरें सामने आई हैं। कुछ मामलों में पुलिस ने लोगों के पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति देने से भी इनकार किया है। इन कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का इस्तेमाल नागरिकों को अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित करने के लिए किया जा सकता है।
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चुनाव आयोग के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन

2 अक्टूबर से देशभर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरत रहा और वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। SIR को लेकर राजनीतिक विवाद अब केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं रह गया है। नागरिकता, धार्मिक पहचान, सरकारी सुविधाओं और मतदान के अधिकार से जुड़े सवाल भी इस बहस के केंद्र में आ गए हैं।

अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की ताजा टिप्पणी ने इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में ला दिया है। हालाँकि आयोग के आरोपों पर भारत सरकार का जवाब आना बाकी है।