क्या यूएस से ट्रेड डील होने पर भारत को टैरिफ में कुछ छूट मिलेगी?

इससे पहले, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने फॉक्स न्यूज को बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली एक ऐसे समझौते के करीब हैं। यह डील अमेरिकी सामानों पर भारत में लगने वाले टैरिफ को कम करेगी और दक्षिण एशियाई देश को अगले सप्ताह से लागू होने वाले भारी टैरिफ वृद्धि से बचाएगी। बेसेन्ट ने मौजूदा डील पर बातचीत की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर कहा- "हम भारत के साथ डील पर बहुत करीब हैं।" 

भारत और अमेरिका 9 जुलाई की महत्वपूर्ण समय सीमा से पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत में जुटे हैं। 9 जुलाई को प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि की 90 दिनों की रोक खत्म हो जाएगी। मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन में अपने प्रवास को बढ़ा दिया है। दोनों पक्ष एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

जैसे-जैसे बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं, भारत ने कृषि मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। क्योंकि कृषि क्षेत्र को लेकर अगर गलत डील हुई तो भारत में सत्तारूढ़ सरकार को विपक्षी दलों और किसान संगठनों के गुस्से का सामना करना होगा। इससे पहले मोदी सरकार जब तीन कृषि कानून लाई थी तो किसान के जबरदस्त आंदोलन के कारण सरकार को वो तीनों बिल वापस लेने पड़े थे। किसान संगठनों ने इन्हें काला बिल करार दिया था। भारत का अधिकांश किसान समुदाय छोटे पैमाने के खेतिहर किसानी पर आधारित है। इसलिए भारत उन रियायतों के प्रति सतर्कता दिखा रहा है जो उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकती हैं।