जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर नहीं, न्यायपालिका पर हमलावर हैं अमित शाह!

18 पूर्व जजों ने गृहमंत्री के बयान को सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता के लिए ख़तरा बताया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जैसे ए.के. पटनायक, अभय ओका, गोपाला गौड़ा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकुर और जे. चेलमेश्वर, साथ ही तीन पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इन पूर्व जजों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि शाह का सलवा जुडूम फैसले की गलत व्याख्या करना और उसका राजनीतिकरण करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। पूर्व जजों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि फैसले में कहीं भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया गया।

सलवा जुडूम का अर्थ स्थानीय भाषा में "शांति अभियान" है। 2005 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ इस अभियान को शुरू किया गया था। इसके पीछे तत्कालीन कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा का हाथ था, जिन्होंने स्थानीय आदिवासियों को संगठित कर नक्सलियों के खिलाफ हथियारबंद कार्रवाई की थी।

2011 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस.एस. निज्जर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि हथियारबंद नागरिकों को SPO बनाना संविधान का उल्लंघन है और यह अभियान मानवाधिकारों का हनन करता है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को इसे तुरंत खत्म करने और SPO प्रथा को बंद करने का आदेश दिया था।

इसी फ़ैसले के आधार पर अमित शाह जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को ‘नक्सल समर्थक’ घोषित कर रहे हैं और बीजेपी की ट्रोल आर्मी भी सक्रिय हो गयी है। 

नक्सलवाद की जड़ें 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हैं जहाँ सीपीएम के नेताओं के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ था। बाद में ये लोग सीपीएम से निकाल दिये गये तो चारू मजूमदार के नेतृत्व में भारत में सशस्त्र कम्युनिस्ट क्रांति के इरादे से सीपीआई (एमएल) का गठन हुआ। आने वाले समय में इस पार्टी में कई विभाजन हुए जिनमें ज़्यादातर ने संसदीय रास्ते को स्वीकार लिया। 2004 में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और पीपुल्स वार ग्रुप ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन किया था। यह अकेली पार्टी है जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करती है। आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाक़ों में इसका असर रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा, बीजापुर जैसे क्षेत्रों में इसकी सक्रियता ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की पैठ की वजहें हैं:

सलवा जुडूम जैसे अभियानों ने आदिवासियों के बीच आपसी टकराव को बढ़ाया। 2013 में सुकमा जिले की दरभा घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया, जिसमें महेंद्र कर्मा समेत 30 लोग मारे गए। इस हमले में जान गँवाने वालों में विद्याचरण शुक्ल जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेता भी थे। नक्सलियों ने इसे सलवा जुडूम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया। कुल मिलाकर नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच हिंसक संघर्ष का दुश्चक्र चलता ही रहा और आदिवासी कई बार दोनों ही तरफ़ से पिसे।

अमित शाह का 14 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक मुद्दा बनाना और जस्टिस रेड्डी पर निशाना साधना न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, बल्कि नक्सलवाद जैसे जटिल मुद्दे को सरलीकृत करने की कोशिश भी है। आदिवासियों को सामाजिक-आर्थिक न्याय, उनके मानवाधिकारों की रक्षा और समावेशी विकास की ज़िम्मेदारी निभाकर नक्सलवाद के प्रभाव को ख़त्म किया जा सकता है। अफ़सोस कि इस मोर्चे पर अमित शाह की सरकार का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।