नेता विपक्ष राहुल गांधी 11 फरवरी को संसद में
11 फ़रवरी 2026। लोकसभा की ऊँची छतें जैसे किसी अनदेखे भार से झुक गई थीं। राहुल गांधी उठे- और सदन में एक ऐसा सन्नाटा उतरा, जो सिर्फ़ उन क्षणों में उतरता है जब इतिहास अपना पन्ना पलटने वाला होता है। उन्होंने बजट को खोला, व्यापार समझौते को पलटा, और सत्ता की रणनीति को ऐसे उधेड़ा जैसे कोई पुराना नक्शा अचानक अपनी ग़लतियाँ स्वीकार कर ले। फिर वह वाक्य आया जिसने सदन की नसों में बर्फ़ उतार दी- “आपने भारत माता को बेच दिया।”
यह वाक्य किसी भाषण का हिस्सा नहीं था। यह वह तीर था जो आँकड़ों की राख से निकला था। उन्होंने दिखाया कि दुनिया एआई और डॉलर की नई साम्राज्यवादी चालें चल रही है, और भारत बिना कम्पास के तूफ़ान में नाव चला रहा है। यह चेतावनी थी और चेतावनियाँ समय की दीवारों पर लिखी जाती हैं। उस पल कुछ बदल गया। सालों तक “वंशज” कहकर खारिज किए गए राहुल गांधी अचानक गंभीर हो गए। यह वह क्षण था जब किसी नेता की छवि नहीं, उसकी ध्वनि बदलती है- और ध्वनियाँ ही इतिहास बनाती हैं।
पर यह उभार किसी चमत्कार से नहीं आया। यह आया था धूल, पसीने और पैरों की थकान से। भारत जोड़ो यात्रा- कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,000 किलोमीटर। पाँच महीने। बारह राज्य। यह यात्रा राजनीति का मंच नहीं थी- देश का आईना थी। राहुल गांधी बोलने नहीं, सुनने निकले थे किसानों की सूखी आँखें, युवाओं की टूटी उम्मीदें, मज़दूरों की चुप्पी- सब उनके साथ चलने लगे।
जहाँ राजनीति कैमरों की चमक में कैद हो चुकी थी, वहाँ यह पैदल चलती यात्रा एक धीमी, गहरी, मानवीय क्रांति थी। कांग्रेस में साँस लौटी। कर्नाटक में जीत मिली। और राहुल गांधी ने पहली बार वंश की परछाईं उतार फेंकी। वे किसी ताज के वारिस नहीं, सड़क की धूल से निकला नेता दिखने लगे। यह वह क्षण था जब वंश नहीं, वृत्ति बोलती है।
लेकिन सत्ता की राह कभी सीधी नहीं होती। मार्च 2023 में गुजरात की अदालत ने उन्हें दो साल की सज़ा दी- ठीक उतनी कि संसद की सदस्यता चली जाए। अगले ही दिन सीट गई। फिर सरकारी घर भी। इतनी तेज़ कार्रवाई जैसे किसी ने राजनीति को स्टॉपवॉच पर डाल दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, पर भरोसा टूट चुका था। देश में यह सवाल गहरा गया- क्या संस्थाएँ अब सत्ता की जेब में हैं? राहुल गांधी का कहना था कि अडानी पर उनके सवालों ने आग लगा दी।
चाहे कोई माने या न माने, विपक्ष पर चुनिंदा कार्रवाई की मिसालें बढ़ी हैं और संस्थाओं की रीढ़ झुकती दिखी है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चोट वही होती है- जब संस्थाएँ खड़ी न रहें। विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने संसद को नया अर्थ दिया। यह अब शोर का मंच नहीं, सवालों की अदालत बन गई। सीमा, बेरोज़गारी, महँगाई, चुनाव, विदेश नीति- हर मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। मोदी बहस से बचे। एक तरफ़ अपार शक्ति वाला प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ़ लगातार सवाल पूछता नेता- तस्वीर साफ़ थी।
यह टकराव नहीं था—यह लोकतंत्र का परीक्षण था।
फ़रवरी का भाषण इसी बदले हुए राहुल गांधी का नमूना था। उन्होंने कहा- भारत की सबसे बड़ी ताक़त तेल या हथियार नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोग और उनका डेटा है। अगर यह ताक़त किसी और के हाथ में गई, तो संप्रभुता सिर्फ़ दीवार पर टंगा शब्द रह जाएगी।
उन्होंने बराबरी की शर्तों पर व्यापार, किसानों को विदेशी दबाव से बचाने और डेटा सुरक्षा की दीवारें खड़ी करने की बात कही। सरकार की प्रतिक्रिया- नियमों की आड़ और भाषण हटाने की माँग।
जवाब कम, बेचैनी ज़्यादा। जब सत्ता असहज हो जाए, तो समझिए कि सवाल सही जगह लगा है।
लेकिन राहुल गांधी की यात्रा अभी अधूरी है। उनकी नैतिक बेचैनी कई बार भाषा को तेज़ कर देती है। केंद्र को मनाना है तो तर्क चाहिए, तड़का नहीं। अगर वे मोदी को अहंकार और पूँजी के दबाव में फँसा नेता दिखाना चाहते हैं, तो सबूतों से दिखाएँ, नारों से नहीं। उन्होंने राजनीति में “प्यार और सम्मान” लौटाने का वादा किया है- इसके लिए संयम भी चाहिए, रणनीति भी। नेता वही है जो ग़ुस्से को अनुशासन में बदल दे।
सबसे बड़ी चुनौती है- एक मज़बूत विपक्षी गठबंधन। लोकतंत्र की मरम्मत अकेले किसी एक नेता से नहीं होगी। इसके लिए संस्थाएँ चाहिए, नई आर्थिक कल्पना चाहिए, और एक ऐसी कहानी चाहिए जो संविधान को सपनों से जोड़ दे। राहुल गांधी ने शुरुआत की है, पर रास्ता लंबा है। इतिहास उन पर तभी मेहरबान होगा- जब वे अकेले नहीं, देश को साथ लेकर चलें।
भारत आज एक मोड़ पर खड़ा है। मोदी की केंद्रीकृत सत्ता, जो कभी स्थिरता की पहचान थी, अब बंद कमरों की राजनीति जैसी लगने लगी है। राहुल गांधी का उभार इस धारा के खिलाफ़ एक नई लहर है- अधूरी, बदलती हुई, पर असरदार। यह लहर नेता की नहीं, युग की होती है। अगर वे ग़ुस्से को नीति में बदल पाए, विरोध को कार्यक्रम में बदल पाए, और आक्रोश को भरोसे में बदल पाए- तो शायद वे वह नेता बन सकें जिसकी भारत को ज़रूरत है। जो विकास को न्याय से, शक्ति को जवाबदेही से, और राष्ट्रवाद को संविधान से जोड़ सके। यह सिर्फ़ राजनीति नहीं- यह राष्ट्र की आत्मा की लड़ाई है।
फ़रवरी का भाषण सिर्फ़ एक राजनीतिक घटना नहीं था। यह घोषणा थी- विपक्ष की आवाज़ लौट आई है। अब यह आवाज़ क्या रचती है, वही आने वाले दशक को तय करेगा। क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं को चुनता है जो सुनने की ताक़त, सहने की हिम्मत, और बदलने की क्षमता रखते हैं।