चुनाव आयोग ने असम में SIR घोषित क्यों नहीं किया? कांग्रेस बोली- ECI बीजेपी का एजेंट

चुनाव आयोग ने जून 2025 में जारी आदेश के तहत पूरे देश में एसआईआर शुरू करने का ऐलान किया था, जिसमें सभी पंजीकृत मतदाताओं को नए गणना फॉर्म भरने और 13 मान्य दस्तावेजों से पात्रता साबित करने का प्रावधान था। यह प्रक्रिया 2002-2005 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। 

बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में शुरू करने की घोषणा की गई है। 

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के बहिष्कार पर कहा, 'भारत के नागरिकता क़ानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही नागरिकता पहचान प्रक्रिया ख़त्म होने वाली है। ऐसे में 24 जून का एसआईआर आदेश, जो पूरे देश पर लागू था, असम पर लागू नहीं होता। राज्य के लिए अलग संशोधन निर्देश जारी किए जाएंगे।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि असम एकॉर्ड (1985) के तहत 24 मार्च 1971 को कट-ऑफ डेट है, जो अन्य राज्यों से अलग है।

जुलाई 2025 में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट है, जिसमें असम सरकार ने चुनाव आयोग को बताया था कि राज्य में एनआरसी पूरा हो चुका है। सरकार ने सुझाव दिया कि एनआरसी सूची एसआईआर के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल की जा सकती है। अख़बार ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने कहा कि एनआरसी प्रकाशित होने पर यह एसआईआर का आधार बनेगा। लेकिन एनआरसी अभी अधर में लटका हुआ है, इसलिए एसआईआर को टाल दिया गया।

एनआरसी असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2019 में अपडेट किया गया था। ड्राफ्ट सूची में 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.6 लाख को बाहर किया गया, जबकि अंतिम सूची में 3.11 करोड़ को शामिल किया गया। लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अधिसूचित नहीं किया है। राज्य सरकार और केंद्र ने दावा किया कि इसमें त्रुटियां हैं- स्वदेशी लोगों को बाहर और विदेशियों को अंदर किया गया। सरकार का कहना है कि 1971 के बाद घुसपैठ 19 लाख से कहीं अधिक है। इसको लेकर कई याचिकाएँ दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। 

एसआईआर टालने के चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी ने भले ही स्वागत किया हो, लेकिन कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है। असम कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने सवाल उठाया, 'एनआरसी प्रक्रिया ख़त्म होने से कोसों दूर है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचना के बाद ही अस्वीकृत लोगों के दावों की प्रक्रिया शुरू होगी, जो अभी शुरू भी नहीं हुई। उनका तर्क समझना मुश्किल है। चुनाव आयोग ने 2023 की परिसीमन प्रक्रिया में साबित किया कि वह सत्ताधारी दल का एजेंट है, जहां अल्पसंख्यक वोटरों को 22 घनी आबादी वाली सीटों में समेट दिया गया।' सैकिया ने आरोप लगाया कि यह वोटर सूची में हेरफेर का प्रयास है।

वैसे, रिपोर्ट है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के लिए तैयारी पूरी कर ली है। असम राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि एसआईआर से पहले मैपिंग और पुरानी मतदाता सूचियों में लोकेशन जैसी प्रारंभिक गतिविधियां चल रही हैं। इसने कहा, 'हम मानकर तैयारी कर रहे थे कि असम में भी अन्य चुनावी राज्यों के साथ एसआईआर शुरू होगा। चूंकि चुनाव आयोग ने समय-सारिणी नहीं बताई, हम तैयारी जारी रखेंगे और अधिसूचना का इंतजार करेंगे।'