उनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में जातीय समीकरण और राजनीतिक परिदृष्‍य में बदलाव हो रहा है उसे देखते हुए बिहार प्रदेश अध्‍यक्ष की कुर्सी मजबूत सवर्ण नेता के हाथ में सौंपी जाए। दूसरी पार्टियां अब मुसलिम यादव के समीकरण से बाहर निकल सवर्ण कैंडिडेट पर केंद्रित हो रही है। जनता भी अब दलितों से अधिक सवर्णों पर ही भरोसा कर रही है।

दलित प्रदेश अध्यक्ष का विरोध क्यों?

कांग्रेस में आरजेडी समर्थकों का तर्क है कि मुसलमान और दलित अध्यक्ष होने से बिहार में गठबंधन पर असर पड़ेगा। दरअसल, बिहार में आरजेडी 'माई' समीकरण के साथ साथ दलित और महादलितों की राजनीति करती आ रही है। यह वर्ग आरजेडी का सबसे बडा वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी अगर दलित या मुसलमान कोटे से किसी को अपना अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इससे आरजेडी का वोटबैंक प्रभावित हो सकता है। और एनडीए विरोधी वोटों में बँटवारा होगा। जिसका फ़ायदा एनडीए को होगा।

जबकि दलित या मुसलमान नाम का समर्थन करने वालों का कहना है कि दलित या मुसलमान कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। 1990 के बाद कांग्रेस का साथ जरुर उन लोगों ने छोड़ा है लेकिन, इनका कांग्रेस से मोहभंग नहीं हुआ। अभी भी भाजपा की जगह यह वर्ग कांग्रेस के साथ खड़ा दिखता है। हाल में हुए बिहार विधान परिषद चुनाव में इसकी एक बानगी भी दिखी।