नीतीश कुमार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण पर गुरुवार को पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार 'वंचितों की मदद' के लिए जाति सर्वे करा रही है। इसे नीतीश सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है। हालाँकि उनकी सरकार के एक मंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण के मामले में पीछे नहीं हटेगी।
जाति आधारित सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट का स्टे, नीतीश को झटका!
- बिहार
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- 4 May, 2023
जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना हाई कोर्ट ने आख़िर स्टे किस आधार पर दिया है? जानिए, इस सर्वेक्षण के लिए नीतीश कुमार ने क्या-क्या तर्क किया और कौन-कौन से दल इसके पक्ष में हैं?

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और कराएगी। उन्होंने कहा, 'गरीबी, बेरोजगारी हटाने एवं जनकल्याणकारी नीतियाँ बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आँकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए ही हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है।'