बिहारः पूरी तरह शुद्ध नहीं है वोटरलिस्ट पड़ताल, इन 5 दस्तावेजों को देखिए

चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। इनमें कम से कम पांच दस्तावेजों में आवेदक के जन्म स्थान या जन्म तारीख बताने का जिक्र नहीं है। जबकि मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदक का जन्म स्थान और जन्म तारीख अनिवार्य शर्त है। यानी आयोग को खुद नहीं मालूम कि वो क्या चाहता है। यह पूरा मामला विवादास्पद हो गया है। आपने कल सत्य हिन्दी पर यह रिपोर्ट पढ़ी होगी कि पटना में चुनाव आयोग ने इन 11 दस्तावेजों से अलग हटकर आधार को भी स्वीकार किया लेकिन सीमांचल में आधार लेने से मना कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान आयोग को सुझाव दिया कि आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों को शामिल किया जाना चाहिए।

एससी/एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्रों में केवल धारक का नाम, वह स्थान जहाँ वे "आमतौर पर निवास करते हैं", उनके समुदाय का नाम, उनके माता-पिता का नाम और समुदाय का नाम ही दर्ज होता है। इनमें से किसी में भी धारक के जन्म स्थान या जन्मतिथि की जानकारी नहीं होती। यह जानकारी आवेदन पत्र में आवश्यक होती है, लेकिन प्रमाणपत्रों में नहीं दी जाती।

सिर्फ 10% के पास ज़रूरी दस्तावेज़

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और परिवार रजिस्टर, जो एसआईआर प्रक्रिया के तहत स्वीकार किए जाने वाले दो अन्य दस्तावेज हैं, बिहार में मौजूद नहीं हैं। एक बूथ अधिकारी ने मीडिया को बताया, "भरे गए फॉर्मों में से सिर्फ़ 10% के पास ज़रूरी दस्तावेज़ थे। ऐसे सभी लोगों ने स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र जमा किए। जिन्हें आमबोलचाल में यूपी-बिहार में टीसी भी कहा जाता है। जिन लोगों के पास 11 में से कोई भी दस्तावेज़ नहीं था, उन्होंने बताया कि उन्होंने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और अगले 10-12 दिनों में इसे मिलने की उम्मीद है। आवेदकों ने बताया कि उन्होंने निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की कॉपी भी जमा की है। जिसे चुनाव आयोग के बीएलओ ने स्वीकार किया।"

इस प्रक्रिया ने बिहार में 2.93 करोड़ मतदाताओं को प्रभावित किया है, जिन्हें 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल किया गया था। इन मतदाताओं को अपनी और अपने माता-पिता की जन्म तारीख और स्थान साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने हैं। इसीलिए विपक्ष सारी प्रक्रिया को साजिश बता रहा है, क्योंकि इसकी आड़ में बड़े पैमाने पर समुदाय विशेष के मतदाता बाहर हो जाएंगे। जो आमतौर पर बीजेपी को वोट नहीं देते और किसी विपक्षी दल को वोट देते हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग से  ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बीजेपी-आरएसएस ने कहा। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन गया है। 

दूसरी टिप्पणीः सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट कहा -  "दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद, चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए दस्तावेजों की सूची में 11 दस्तावेज शामिल हैं और यह संपूर्ण नहीं है। इसलिए, हमारी राय में, यह न्याय के हित में होगा यदि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। यह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वह दस्तावेज लेना चाहता है या नहीं। यदि वह दस्तावेज नहीं लेता है, तो उसे इसके लिए कारण बताना होगा और इससे याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट होना होगा।"

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाला बागची की पीठ ने SIR की टाइमिंग पर सवाल उठाए, क्योंकि यह प्रक्रिया नवंबर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों के ठीक पहले शुरू की गई है। जस्टिस धूलिया ने कहा, "इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका समय गलत है। इसे चुनावों से जोड़ने की बजाय अलग से स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं किया गया?" कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर 11 दस्तावेदों के आधार पर मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाता है, तो कोई भी अदालत इसे चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगी, जिससे वंचित मतदाताओं के लिए समस्या हो जाएगी।

इन टिप्पणियों के अलावा सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया की यह मौखिक टिप्पणी भी थी कि इन दस्तावेजों में तो बहुत सारे मेरे पास भी नहीं होंगे। 

चुनाव आयोग के पास इज्ज़त बचाने का मौका

इस देश में सुप्रीम कोर्ट, विपक्षी दलों और आम लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि 11 दस्तावेजों की चुनाव आयोग और सरकार (बीजेपी) की जिद सही नहीं है। उसकी मंशा कुछ और है। लेकिन चुनाव आयोग के वकील सुनवाई के दौरान अड़े रहे। लेकिन अदालत ने चुनाव आयोग और इस देश की सरकार को इज्ज़त बचाने का मौका दे दिया है। अगर चुनाव आयोग 28 जुलाई से पहले आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को मान लेता है और दस्तावेजों की नई सूची जारी करता है तो मसला हल हो जाएगा और उसकी साख बच जाएगी। हो सकता है कि विपक्ष यह आरोप वापस ले ले कि चुनाव आयोग बीजेपी और सरकार का एजेंट बनकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने 9 जुलाई के बिहार बंद से अंदाजा लगा लिया होगा कि जनता कितने गुस्से में है। राज्य में बीजेपी-जेडीयू की सरकार होने के बावजूद बंद सफल रहा और जनता सड़कों पर आई। जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। 

वैसे भी चुनाव आयोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19, और 21 का उल्लंघन करती है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत अपनी जिम्मेदारी बताया है। लेकिन बिहार में भारी गरीबी और खासतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, और प्रवासी मजदूर के रूप में काम करने वाले लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। कोरोना काल की तस्वीरें याद कीजिए, जब भारी तादाद में बिहार के मजदूर मुंबई, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से अपने घरों को भूखे-प्यासे लौट गए थे। ऐसे लोगों के पास चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित दस्तावेज नहीं हैं। हां, आधार और वोटर कार्ड अधिकांश के पास है।