आप विधायक खान ने शहर की अदालत के 31 जुलाई के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में एजेंसी द्वारा समन का पालन न करने का आरोप लगाते हुए ईडी द्वारा दायर एक शिकायत में उन्हें समन जारी करने के मजिस्ट्रेट अदालत के 9 अप्रैल के आदेश को बरकरार रखा था।