दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को दिल्ली सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच कराने को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद दोनों- उप राज्यपाल सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बीच फिर से जुबानी जंग बढ़ने के आसार हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि यह राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की जा रही है।
डीटीसी बस खरीद मामले में CBI जाँच को एलजी की मंजूरी
- दिल्ली
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- 11 Sep, 2022
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उप राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ने के आसार हैं। जानिए दिल्ली सरकार की बस खरीद के मामले में सीबीआई जाँच को लेकर उप राज्यपाल ने क्या कहा।

मुख्य सचिव नरेश कुमार ने सीबीआई जाँच के लिए अनुरोध किया था। कहा गया कि उन्होंने जून में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर यह अनुरोध किया था। शिकायत में डीटीसी बसों के टेंडर और खरीद से संबंधित समिति के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली परिवहन मंत्री की नियुक्ति में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि निविदा के लिए प्रबंधन सलाहकार के रूप में दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम यानी डीआईएमटीएस की नियुक्ति खरीद में अनियमितताओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई थी।