दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार केस बंद किया: CBI को नहीं मिला सबूत

यह मामला मई 2018 में दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की शिकायत पर शुरू हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उस समय दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने 17 सदस्यीय सलाहकारों की एक 'क्रिएटिव टीम' की भर्ती को मंजूरी दी थी। यह भर्ती कथित तौर पर सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए आउटसोर्सिंग के ज़रिए की गई थी। सतर्कता विभाग ने दावा किया था कि जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने निविदा की शर्तों में बदलाव करके एक निजी कंपनी सोनी डिटेक्टिव्स एंड एलाइड सर्विसेज को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया था कि भर्ती के लिए अनधिकृत बजट आवंटन किया गया और परियोजना के फंड का दुरुपयोग हुआ।