केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को देने के अपने 11 मई के फैसले की समीक्षा के लिए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।