लॉकडाउन में जमात का कार्यक्रम अपराध: दिल्ली सरकार; मौलाना साद के ख़िलाफ़ केस दर्ज

दिल्ली में हुए धार्मिक कार्यक्रम को लेकर मरकज़ निज़ामुद्दीन की ओर से दी गई सफाई से दिल्ली सरकार ख़ुश नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब 13 मार्च से ही भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर बैन लगा था तो इस तरह के कार्यक्रमों का क़तई बचाव नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 16 मार्च को दिल्ली सरकार ने किसी भी जगह पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा है कि मरकज़ का यह कहना कि उसने 24 मार्च को एसएचओ को सूचना दी थी, यह अपर्याप्त है। 

आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 12 मार्च को आदेश जारी कर कहा था कि कोरोना वायरस के संक्रमण वाले देशों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को ख़ुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए तब भी मरकज़ के प्रशासकों ने इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया। आतिशी ने सवाल उठाया है कि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद भी इतनी बड़ी भीड़ जुटने पर भी दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। 

यहां सवाल यही है कि जब दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को 200 और 16 मार्च को 50 से ज़्यादा लोगों के किसी कार्यक्रम पर रोक लगा दी थी तो फिर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कैसे होता रहा और ये लोग समय रहते यहां से क्यों नहीं निकले। सवाल दिल्ली सरकार पर भी है कि वह तमाम आदेशों को गिना रही है लेकिन इन आदेशों का पालन करवाना उसने सुनिश्चित क्यों नहीं किया। क्या इतने नाजुक वक़्त में सिर्फ यह कह देना कि दिल्ली सरकार ने फलां आदेश दे दिया था, यह कहना सही है। पुलिस या दूसरे विभागों से आदेश का पालन करवाना सरकार का ही काम है।