सत्येंद्र जैन का केस ट्रांसफर करने पर रोचक घटनाक्रम

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका की सुनवाई पर अदालत ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। निचली अदालत उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। विशेष जज गीतांजलि गोयल ने इस संबंध में ईडी से कड़े सवाल पूछे थे। इसके बाद ईडी की ओर से एएसजी (अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल) एसवी राजू ने सीजेएम कोर्ट में इस मामले को ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी। इस पर इस मामले के दो अन्य आरोपियों के वकील ने हैरानी जताई।

सोमवार को इस मामले में बड़ा अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। सोमवार को एएसजी राजू ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सीजेएम) विनय कुमार गुप्ता को केस ट्रांसफर वाली अर्जी से अवगत कराया। जिसके बाद इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया। अब मामले की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। तब तक विशेष जज सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोई फैसला नहीं कर सकतीं।

दरअसल, आरोपपत्र में सीबीआई और ईडी ने जिस रकम का जिक्र किया है, उनमें काफी बड़ी असमानता है। अदालत ने इसी मुद्दे पर ईडी से सवाल किए।इससे पहले एक पीआईएल दाखिल कोर्ट से मांग की गई थी कि सत्येंद्र जैन को दिमागी रूप से असंतुलित घोषित किया जाए और उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए। अदालत ने पीआईएल को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को काफी खरीखोटी सुनाई थी। अदालत ने कहा कि जैन को मंत्री रहने और विधायक रहने का पूरा अधिकार है। मामला अभी चल रहा है। वो अपराधी घोषित नहीं किए गए हैं।