आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व, लेकिन दिल्ली में डबल इंजन सरकार को खूब फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित नियमों को लागू करने में नाकामी के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों को पकड़ने और स्टे होम में रखने के 11 अगस्त के आदेश को स्टे करने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अंतिम आदेश कब सुनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकारा है, उससे लगता है कि उसने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लिया है।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या वह कानूनी नियमों का पालन करने का इरादा रखती है। बेंच ने कहा, "आप लोग खुद नियम और कानून बनाते हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं करते। एक तरफ इंसानों को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ पशु प्रेमी नियमों के पालन न होने की शिकायत करते हैं। पशु कल्याण बोर्ड और अथॉरिटी कुछ नहीं करती।"

सुप्रीम कोर्ट ये तीखी टिप्पणियां 11 अगस्त को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन द्वारा दिए गए आदेश की वैधानिकता पर सुनवाई के दौरान कीं। जस्टिस पारदीवाला के आदेश में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, और गुड़गांव (बाद में लिखित आदेश में फरीदाबाद को भी शामिल किया गया) के नगर निगमों को दो महीने में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्टे होम में रखने का निर्देश दिया था। यह भी कहा था कि कोई भी पकड़ा गया कुत्ता सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

हालांकि, पशु कल्याण समूहों और कार्यकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने 11 अगस्त के आदेश के प्रमुख हिस्सों पर रोक लगाने की मांग की। वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने कहा, "नियमों और कानूनों की अनदेखी करके आदेश पारित नहीं किए जा सकते। स्टे होम की कमी होने पर कुत्तों को वहां रखने का निर्देश बेमानी है।" उन्होंने चेतावनी दी कि सात कुत्तों को पहले ही पकड़ा जा चुका है, और उनका ठिकाना अज्ञात है, जिससे उनके मारे जाने का खतरा है।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2022 से 2025 तक दिल्ली में कुत्तों के काटने से कोई मृत्यु नहीं हुई, जिससे दिल्ली सरकार के तात्कालिकता के दावे पर सवाल उठता है।

हालांकि, एनिमल राइट्स समूहों ने इस आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हटाने और स्टे होम में रखने से उन्हें अनावश्यक पीड़ा होगी। इसमें कई तरह के खतरे भी हैं। इससे उनकी नसबंदी, टीकाकरण, और सामुदायिक भोजन जैसी सिद्ध, मानवीय रणनीतियों को झटका लग सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से नियमों का पालन करने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने आश्वासन दिया कि सरकार कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करेगी। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो इस जटिल मुद्दे पर मानव सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करेगा।