अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मंगलवार को इस केस में सुनवाई हुई। इसमें जहां केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी वहीं याचिकार्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने दलीलें दी।