हरियाणा के 6 पुलिस अफसरों को केंद्र ने बहादुरी पुरस्कार क्यों नहीं दिया?

हरियाणा से आईजीपी सिबाश कबिराज, एसपी जशनदीप सिंह रंधावा, डीसीपी नरेंद्र सिंह और डीएसपी राम कुमार को 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर कथित बहादुरी दिखाने के लिए सिफारिश की गई थी। इसी तरह खनौरी बॉर्डर पर एसपी सुमित कुमार और डीएसपी अमित भाटिया को 13 फरवरी और 14 फरवरी को कथित बहादुरी दिखाने के लिए पुलिस मेडल की सिफारिश की गई थी। जीन्द जिले का खनौरी बॉर्डर पंजाब से लगा हुआ है।

फरवरी में किसान यूनियनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली तक मार्च करने का फैसला किया था। हालाँकि, हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन्हें पंजाब के साथ शंभू (अंबाला) और खनौरी (जींद) सीमा पर रोक दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा 'दिल्ली चलो' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

हरियाणा सरकार की सिफारिश के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हरियाणा के गृह विभाग से इनके बारे में पूरी जानकारी मांगी। जिसमें पुलिस अफसरों का फायरिंग विवरण, मामले को निपटाने का तरीका आदि पूछा गया था। आंदोलनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों का विवरण भी 8 जुलाई तक मांगा गया था। सूत्रों ने बताया कि उसके बाद, हरियाणा सरकार ने एमएचए को कोई स्पष्टीकरण नहीं भेजा।

13 फरवरी को, पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ भिड़ गए थे, उन्हें आंसू गैस और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने वाले बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया था। अधिकारियों ने दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि किसानों ने उन पर पैलेट गन से रबर की गोलियां चलाए जाने की शिकायत की। शंभू बॉर्डर पर, प्रदर्शनकारियों ने सीमेंट बाधाओं को हटाने की कोशिश करने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया। कुछ लोग सड़क अवरोध से बचने के लिए राजमार्ग से सटे खेतों में तितर-बितर हो गए थे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर एक ड्रोन को गोले गिराते हुए भी देखा गया। पुलिस अधिकारियों और किसानों दोनों के घायल होने की सूचना उस समय आई थी। बाद में एक किसान शुभकरण की पटियाला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि गोलियां उसके सिर में लगी थीं, ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हुई थी। 

इस चूक को हरियाणा सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ बल के विवादास्पद इस्तेमाल के बावजूद पुरस्कारों के लिए पुलिस अधिकारियों को नामित करने के लिए आलोचना का शिकार हुई थी। जुलाई में, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छह पुलिस अधिकारियों के लिए वीरता पदक की सिफारिश करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें 'दिल्ली चलो' आंदोलन के दौरान "किसानों को दिल्ली तक मार्च करने से रोकने" में उनकी भूमिका का हवाला दिया गया था।