2024 चुनाव: 51 सीटों पर वोटों का हिसाब नहीं मिला, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बड़ा अंतर

महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल। 32 सीटों पर वोट डालने और EVM में गिने गए वोटों की संख्या अलग-अलग मिली। मुंबई उत्तर में 7.78 लाख और हरियाणा की बड़खल सीट पर 1.72 लाख वोटों का अंतर सामने आया। 19 सीटों पर आयोग के रिकॉर्ड में वोट डालने वालों की संख्या शून्य या निल दर्ज है।

'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' (The Reporters' Collective) के अनुसार, इन 51 सीटों में 19 सीटें ऐसी हैं जहां चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं की गई। इन जगहों पर संबंधित अधिकारियों ने मतदाताओं की संख्या के सामने '0' या 'Nil' लिख दिया। वहीं, 32 सीटों पर मतदाताओं के वोट डालने की संख्या और EVM में गिने गए वोटों की संख्या में अंतर पाया गया।

530 सीटों के रिकॉर्ड की जांच, 4,212 दस्तावेज खंगाले

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 2024 की चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड हासिल किए। जांच में 467 विधानसभा और 63 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को शामिल किया गया। संस्था के मुताबिक, उसने कुल 531 सीटों के रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जम्मू-कश्मीर के देवसर निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्ट नहीं मिल सकी। इस तरह 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया। इसके लिए कुल 4,212 भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में दर्ज किया गया, दोबारा जांचा गया और उनका विश्लेषण किया गया।

जांच में सामने आया कि 51 सीटों के रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनके आधार पर चुनाव आयोग यह भरोसे के साथ प्रमाणित नहीं कर सकता कि वहां फर्जी मतदान या चुनावी गड़बड़ी नहीं हुई। इन 51 सीटों में 19 सीटों पर मतदाताओं के मतदान केंद्रों में पहुंचने की संख्या दर्ज नहीं है, जबकि 32 सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और हरियाणा की इन 19 सीटों में से 10 सीटें दोनों राज्यों में हैं। इनमें से सात सीटें बीजेपी या बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने जीती थीं। 

बड़खल सीट: 3.32 लाख वोट डाले जाने का रिकॉर्ड, लेकिन गिने गए सिर्फ 1.60 लाख

जांच में हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट का मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया है। अक्टूबर 2024 में यहां विधानसभा चुनाव हुआ था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में इस सीट पर 3.32 लाख वोट डाले जाने का उल्लेख है, जबकि आयोग के घोषित चुनावी नतीजों के अनुसार EVM में केवल 1.60 लाख वोट गिने गए। यानी दोनों आंकड़ों में करीब 1.72 लाख वोटों का अंतर है।

मुंबई उत्तर: 7.78 लाख वोटों का अंतर, पीयूष गोयल की सीट पर सवाल

महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर जांच में सबसे बड़ा अंतर सामने आया है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस के भूषण पाटिल को बड़े अंतर से हराया था।
रिपोर्ट के अनुसार:

• - चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में डाले गए वोटों की संख्या 18.11 लाख दर्ज है।
• - आयोग के घोषित नतीजों में EVM से गिने गए वोटों की संख्या 10.33 लाख है।
• - दोनों आंकड़ों के बीच 7.78 लाख वोटों का अंतर है।
• - यह कथित अंतर दर्ज मतदान का लगभग 42.8 प्रतिशत है।

इसका अर्थ है कि आंतरिक रिकॉर्ड में दर्ज मतदान की तुलना में घोषित मतगणना में लाखों वोट कम दिखाई देते हैं।

रिपोर्ट में एक और गंभीर बात सामने आई है। मुंबई उत्तर और हरियाणा की बड़खल सीट, दोनों जगह अधिकारियों ने निर्वाचन क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही मतदान करने वालों की संख्या के रूप में दर्ज कर दिया था। इस हिसाब से इन दोनों सीटों पर 100 प्रतिशत मतदान होना चाहिए था, जबकि चुनाव आयोग ने मुंबई उत्तर में लगभग 57 प्रतिशत और बड़खल में 48 प्रतिशत मतदान घोषित किया था। दोनों मामलों में यह अंतर सामान्य लिपिकीय गलती बताकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन ऐसी गलतियां चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और निगरानी व्यवस्था को कमजोर करती हैं।

कैथल: सिर्फ 215 मतदाता, लेकिन EVM में 1,67,285 वोट!

हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट का मामला भी बेहद हैरान करने वाला है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी के लीला राम को 8,124 वोटों से हराया था। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच के मुताबिक, चुनाव आयोग के आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड में पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल 215 मतदाताओं के वोट डालने का उल्लेख है। लेकिन EVM में कुल 1,67,285 वोट गिने गए। यानी मतदाताओं के मतदान केंद्र में पहुंचने के रिकॉर्ड और EVM की मतगणना के आंकड़ों में भारी अंतर है। यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे सामान्य तकनीकी गलती कहकर छोड़ना मुश्किल है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में आखिर ऐसी संख्या कैसे दर्ज हुई और उसकी जांच किस स्तर पर की गई?

श्रीनगर लोकसभा सीट: 6,896 अतिरिक्त वोट कैसे गिने गए?

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर भी जांच में अंतर सामने आया है। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी चुनाव जीते थे।
रिपोर्ट के मुताबिक:

• - आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 6,66,046 दर्ज है।
• - EVM में गिने गए वोटों की संख्या 6,72,942 है।
• - यानी EVM में दर्ज मतगणना, मतदान के रिकॉर्ड से 6,896 अधिक है।

यहां सवाल उलटा है। बड़खल और मुंबई उत्तर में आंतरिक रिकॉर्ड के मुकाबले EVM में कम वोट गिने गए, जबकि श्रीनगर में EVM में अधिक वोट गिने गए। इस तरह 32 सीटों के आंकड़ों में दोनों तरह की विसंगतियां सामने आई हैं।

32 सीटों पर दोनों आंकड़े मेल नहीं खाते

रिपोर्ट के अनुसार, 32 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या और EVM में गिने गए वोटों की संख्या अलग-अलग थी।
इनमें:

• - 12 सीटों पर EVM में गिने गए वोटों की संख्या, मतदान करने वाले नागरिकों की संख्या से कम थी।
• - 20 सीटों पर EVM में गिने गए वोटों की संख्या, मतदान करने वाले नागरिकों की संख्या से अधिक थी।

रिपोर्ट का कहना है कि दोनों ही स्थितियां संभावित चुनावी गड़बड़ी, फर्जी मतदान या मतदाताओं को मतदान से रोकने जैसे सवाल पैदा करती हैं।

चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, इन दोनों आंकड़ों में अंतर सामने आने पर उसकी जांच की जानी चाहिए। कुछ मामूली अंतर ऐसे हो सकते हैं जहां कोई मतदाता बूथ में आने के बाद वोट न डालने का फैसला कर ले या नियमों के तहत उसे वोट डालने से रोका जाए। लेकिन आम तौर पर ऐसे मामले निर्वाचन क्षेत्र के कुल आंकड़ों में बहुत छोटे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट में जिन 51 सीटों पर विसंगतियां सामने आईं, उनमें से किसी भी सीट पर दोबारा मतदान नहीं कराया गया।

चुनाव आयोग की निगरानी व्यवस्था में आखिर क्या गड़बड़ी है?

इस जांच को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि चुनाव आयोग मतदान के दौरान दो अलग-अलग रिकॉर्ड रखता है। पहला रिकॉर्ड यह बताता है कि मतदान केंद्र पर कितने मतदाता पहुंचे और उन्होंने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। दूसरा रिकॉर्ड EVM में दर्ज कुल वोटों का होता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत इन दोनों आंकड़ों का मिलान किया जाना जरूरी है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, हर मतदान केंद्र पर मतदाता के पहुंचने से लेकर उसके वोट डालने तक की प्रक्रिया दर्ज की जाती है।

चुनाव आयोग ने अपने ही रिकॉर्ड पर सवालों का क्या जवाब दिया?

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इन विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग को विस्तृत सवाल भेजे थे। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने पत्रकारों के सवालों को शिकायत मानकर अपने पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में भेज दिया। इसके बाद आयोग ने संस्था से वही चुनावी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा, जो मूल रूप से आयोग के अपने पास होने चाहिए थे। आयोग ने यह भी कहा कि संस्था से प्राप्त जानकारी को विभाग के भीतर सुरक्षित रखा जाएगा और किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने आयोग के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह आयोग के साथ गोपनीय संवाद करने के बजाय अपने सवालों और जांच के मूल दस्तावेजों को सार्वजनिक करेगा। संस्था ने यह भी कहा है कि वह इस जांच के कच्चे आंकड़े और मूल चुनावी रिकॉर्ड अपनी चुनावी ऑडिट सीरीज के अंतिम हिस्से में सार्वजनिक करेगी। यहां एक अहम सवाल है कि अगर चुनाव आयोग के पास चुनावी प्रक्रिया की निगरानी और ऑडिट के लिए पूरी व्यवस्था मौजूद है, तो फिर इतने बड़े पैमाने पर आंकड़ों में अंतर कैसे रह गया?

इसके बाद केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को रात 10 बजकर 23 मिनट पर चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Election Rules, 1961) में संशोधन अधिसूचित किया। इस संशोधन के जरिए चुनाव संबंधी कुछ दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक आम लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया गया। 10 दिसंबर 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके ठीक दस दिन बाद नियमों में बदलाव किया गया। इस घटनाक्रम ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर नई बहस खड़ी कर दी है। सवाल यह है कि जब चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है, तो मतगणना और मतदान के रिकॉर्ड आम नागरिकों से दूर क्यों रखे जाने चाहिए?

महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों पर पहले भी लगे थे आरोप

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। 7 फरवरी 2025 को विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में कथित गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। इसके करीब चार महीने बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र की 85 विधानसभा सीटों पर चुनाव में धांधली हुई। पार्टी ने कुछ सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद भी लाखों वोट डाले जाने का आरोप लगाया था। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। आयोग ने विपक्ष को दिए अपने 66 पन्नों के जवाब का हवाला देते हुए कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ियों की जांच के लिए एक सख्त व्यवस्था है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने 20 सीटों पर दोबारा मतदान की मांग की थी। चुनाव आयोग ने इसके जवाब में 1,600 पन्नों का दस्तावेज पेश किया था। आयोग का कहना था कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का प्रत्येक चरण कांग्रेस उम्मीदवारों और उनके एजेंटों की निगरानी में पूरी तरह सही तरीके से संपन्न हुआ। महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) ने भी दो सीटों पर कथित फर्जी मतदान और मतदाताओं को मतदान से रोकने के आरोपों के समर्थन में वीडियो चुनाव आयोग को सौंपे थे। पार्टी ने दोबारा मतदान की मांग की थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया। अब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की नई जांच ने इन पुराने आरोपों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पर भरोसा कैसे हो?

इस पूरी जांच का सबसे गंभीर पहलू केवल कुछ सीटों पर वोटों की संख्या में अंतर नहीं है। असली सवाल यह है कि चुनाव आयोग के पास मतदान और मतगणना के दो अलग-अलग रिकॉर्ड होने के बावजूद उनका सही तरीके से मिलान और ऑडिट क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग लोकतंत्र में मतदाताओं के अधिकारों का संरक्षक है। उसकी जिम्मेदारी केवल चुनाव कराना और नतीजे घोषित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक मतदाता का वोट सही तरीके से दर्ज और गिना गया हो। अगर एक तरफ मतदान केंद्र पर पहुंचे मतदाताओं की संख्या कुछ और है और दूसरी तरफ EVM में गिने गए वोटों की संख्या कुछ और, तो इसकी जांच होना जरूरी है।

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि इन विसंगतियों के कारण कम से कम 51 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोग यह प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है कि फर्जी मतदान नहीं हुआ। यह निष्कर्ष अपने आप में बेहद गंभीर है। हालांकि, यह जांच अभी चुनावी धांधली या किसी उम्मीदवार की जीत-हार में हेरफेर का न्यायिक प्रमाण नहीं है। इसके लिए बूथ स्तर के मूल दस्तावेजों, फॉर्म 17C, EVM रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की जांच जरूरी होगी। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता केवल नतीजे घोषित कर देने से स्थापित नहीं होती। इसके लिए मतदान से लेकर मतगणना तक हर चरण का पारदर्शी और जांच योग्य रिकॉर्ड होना चाहिए। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इन 51 सीटों के रिकॉर्ड में सामने आई विसंगतियों का जवाब देगा या फिर इन्हें भी सामान्य प्रशासनिक गलतियां बताकर छोड़ दिया जाएगा?