जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर अब तक 9000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। करीब ढाई वर्ष पहले कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई थी और बहुत सारे दावे किए थे कि इससे क्या फायदे होंगे। उन दावों में यह भी कहा गया था कि आतंकवाद को खत्म करने में इससे मदद मिलेगी।


5 अगस्त, 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद से सुरक्षा संबंधी व्यय (पुलिस) योजना के तहत जम्मू और कश्मीर सरकार को पैसे का भुगतान किया गया था, जिस दिन जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, उसी दिन अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को खत्म कर दिया गया। इस वजह से इस राज्य को विशेष दर्जा दिया और इसके तमाम नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया।