तेरी मेहरबानियांः अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसमिशन लागत क्यों और कैसे माफ हुई

केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2021 अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से बिजली खरीदने वाले राज्यों का ट्रांसमिशन चार्ज जैसे ही माफ किया, उसके 24 घंटे के अंदर सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सरकार की एजेंसी सेंट्रल यूटिलिटी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समय आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआरसीपी सरकार थी। एसईसीआई ने अडानी ग्रीन और एज्योर पावर को 12 गीगा वॉट (जीडब्ल्यू) के प्रोजेक्ट आवंटित किए थे। अमेरिका की फेडरल कोर्ट में अडानी समूह के गौतम अडानी और सागर अडानी समेत 7 लोगों पर जो दो अभियोग दर्ज किए गए हैं, उनमें कहा गया है कि इन लोगों ने भारत में सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपये ज्यादा की महा रिश्वत देकर ऐसे अनुबंध हासिल किए। अडानी समूह ने इस आरोप का खंडन किया है। लेकिन मामला चूंकि अमेरिकी कोर्ट में है तो अडानी समूह के खंडन का कोई महत्व नहीं है। उसका महत्व भारतीय मीडिया के लिए जरूर है। 

लेकिन इस खेल के पहले और भी कुछ हुआ था। 30 नवंबर, 2021 को बिजली मंत्रालय के इस आदेश से एक सप्ताह पहले 23 नवंबर को जारी एक पूर्व आदेश में निर्धारित दो शर्तों को खत्म कर दिया गया। ये दो शर्तें थीं: (i) प्रोजेक्ट 30 जून, 2025 से पहले चालू हो, और (ii) )  परियोजना से बिजली राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (आरपीओ) के भीतर होगी। आरपीओ के लिए राज्यों को अपनी कुल बिजली का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदने की जरूरत होती है। इन दोनों शर्तों को खत्म करने से सीधा फायदा अडानी ग्रीन और एज्योर पावर को हुआ। जिन्हें मनमाने वक्त पर बिजली बेचने और उस राज्य के अलावा अन्य जगहों पर भी बिजली बेचने से छूट मिल गई। 

बिजली सप्लाई में देरी पर, अदानी ग्रीन के प्रवक्ता ने कहा, "...एसईसीआई पीपीए के तहत नवीकरणीय परियोजना की तय तारीख (एससीओडी) एंड-टू-एंड निकासी उपलब्धता और तैयारी से संबंधित है, जिसकी योजना और निगरानी केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा की जाती है। जो ट्रांसमिशन यूटिलिटी (CTUIL) और डेवलपर के दायरे और नियंत्रण से परे है। एसईसीआई या कोई अन्य केंद्रीय नोडल एजेंसी इन ट्रांसमिशन देरी के लिए एससीओडी में एक्सटेंशन देती है, यह मानते हुए कि यदि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूनिट (सीटीयू) सिस्टम अनुपलब्ध है, तो परियोजना डेवलपर्स बिजली दे नहीं सकते हैं, अन्यथा प्लांट फंसे रहेंगे। यह अडानी समूह की तकनीकी सफाई है, जिसका आम लोग बहुत अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अडानी ग्रीन बिजली सप्लाई का जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी के सिस्टम को ही ठहरा रहा है।

अडानी समूह के प्रवक्ता ने आगे सफाई में कहा कि ग्रिड उपलब्धता में देरी के कारण एसईसीआई ने हमारी परियोजना के लिए एससीओडी तिथियों को सीटीयूआईएल द्वारा प्रदान की गई समयसीमा समन्वय-बैठक के साथ मिलान करने के लिए बढ़ा दिया है। हम ऐसी नई एससीओडी समयसीमा से पीपीए के तहत ऊर्जा आपूर्ति करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।'' मतलब वही है कि अब जो समय सीमा केंद्रीय एजेंसी ने तय की है, अडानी ग्रीन बिजली उसी समय सीमा में पहुंचा देगा। यानी जून 2025 की समय सीमा में बिजली आंध्र प्रदेश पहुंचेगी।