बार काउंसिल पर नियंत्रण की कोशिश; मसौदा विधेयक वापस क्यों लेना पड़ा?

दरअसल, बार काउंसिल क़ानून में संशोधन करने की कोशिशों को केंद्र को झटका लगा है। केंद्र ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए मसौदा विधेयक को सार्वजनिक किया था। इस मसौदे के अनुसार बार काउंसिल में भी सरकार द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाने, काउंसिल को निर्देश देने, काम के बहिष्कार के रूप में वकीलों के विरोध पर पाबंदी लगाने जैसे उपाए किए गए थे। केंद्र के इस रवैये को बार काउंसिल के काम में दखल देने के रूप में देखा गया और इसका जमकर विरोध हुआ।