बिहार SIR: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करने को बाध्य नहीं

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की विधानसभा और बूथ-वार सूची प्रकाशित करे, साथ ही उनके नाम हटाने के कारणों (जैसे मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण, डुप्लिकेट, या अनट्रेसेबल) को स्पष्ट करे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि उन मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाए जिनके गणना फॉर्म को बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) द्वारा "अनुशंसित नहीं" के रूप में चिह्नित किया गया था।