बिहार SIR सुनवाईः योगेंद्र यादव ने 2 जीवित लोग सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, जोरदार दलीलें

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से जाने-माने वकीलों कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण ने दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव अपनी दलील पेश करने के लिए आए। लेकिन अदालत में उस समय हलचल मच गई, जब यादव ने कोर्ट रूम में मौजूद एक महिला सहित लोगों की इशारा करते हुए कहा कि इन दोनों जीवित लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। जबकि इन दोनों के पास वोटर कार्ड है। 

जस्टिस बागची ने फौरन कहा- ये अनजाने में हुई गलतियाँ हो सकती हैं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। वकील राकेश द्विवेदी ने कहा- इस नाटक के बजाय यादव उनका नाम अपलोड कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने द्विवेदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें अपने नागरिकों पर गर्व है कि वे सुप्रीम कोर्ट में हैं। राकेश द्विवेदी ने कहा- हम मतदाता सूची को ठीक कर रहे हैं। यादव रुकावट डालने के बजाय, हमारी मदद करें। जस्टिस कांत ने कहा- यादव ने कुछ तथ्यात्मक मुद्दे उठाए हैं...। कुछ मुद्दों के लिए सुधार उपायों की जरूरत है... अगर आपने किए, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो हम देखेंगे। धन्यवाद योगेंद्र यादव, आपने बेहतरीन विश्लेषण दिया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। सुनवाई कल यानी बुधवार 13 अगस्त को जारी रहेगी। राकेश द्विवेदी ने तब कहा कि हम जवाब देंगे।

यादव ने सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ है, फिर भी मतदाता सूची में केवल 7.89 करोड़ मतदाता ही दर्ज हैं - 29 लाख कम। कहा-  "गलतियाँ होती हैं, लेकिन यह पहला संशोधन है जिसमें एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया है।"

इस पर योगेंद्र यादव ने जवाब दिया कि घर-घर जाकर सत्यापन के दौरान, अधिकारी "किसी भी घर में एक भी नया नाम नहीं ढूंढ पाते।" वे कहते हैं, "जब आप मेरे घर आते हैं, तो आप नए लोगों की नहीं, बल्कि नए लोगों की संख्या देखते हैं। जबकि 28 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग कह सकता है कि हम फॉर्म 6 भर सकते हैं, लेकिन यह संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।" उन्होंने कहा कि प्रेस विज्ञप्तियों के ज़रिए क़ानूनी आदेशों में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन "कम से कम नोटबंदी के दौरान, आरबीआई ने अधिसूचनाएँ जारी की थीं। चुनाव आयोग की तरह प्रेस विज्ञप्तियां जारी नहीं की थीं।"

योगेंद्र यादव ने कहा कि यह न केवल भारत के इतिहास में, बल्कि दुनिया भर के किसी भी लोकतंत्र में मताधिकार से वंचित करने का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने इसे संशोधन का मामला नहीं, बल्कि मतदाताओं पर बोझ में एक "आमूलचूल परिवर्तन" बताया है। उन्होंने अदालत में एक महिला को पेश किया और दावा किया कि उसे ड्राफ्ट सूची में मृत घोषित कर दिया गया था। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए द्विवेदी ने इसे "एक ऐसा नाटक बताया जो अदालत के लिए नहीं, बल्कि टेलीविजन के लिए ही रखा जाना चाहिए।"

योगेंद्र यादव ने जब दलील पूरी की तो जस्टिस बागची ने कहा योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, चाहे अदालत इससे सहमत हो या नहीं। सुनवाई कल भी जारी रहेगी।