आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 'यूथ फ़ॉर इक्विलटी' नामक संगठन ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस 124वें संविधान संशोधन विधेयक को ख़ारिज करने की माँग की है।