UNSC में सुधार अब और नहीं टाले जा सकते: मोदी बोले- वैश्विक व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की भी सुनी जाए

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में तत्काल सुधार की मांग करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसे अब और नहीं टाला जा सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के औपचारिक उद्घाटन में कहा कि अब वैश्विक व्यवस्था में ग्लोबल साउथ की भी बात ठीक से सुनी जाए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक संस्थाओं की चुनौतियों की 'फ्रंट रो' में रहते हैं, लेकिन फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में 'बैक रो' में हैं। मोदी ने ब्रिक्स देशों के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार का 10 सूत्रीय रोडमैप तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा।

नई दिल्ली में चल रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थाओं की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया की मौजूदा वैश्विक शासन व्यवस्था में सत्ता और फ़ैसले लेने की ताक़त कुछ देशों के हाथों में केंद्रित है, जबकि उन फ़ैसलों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की आवाज़ अक्सर कमजोर रहती है। पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ को केवल दूसरे देशों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला यानी 'रूल शेपर' बनना होगा।

BRICS शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ दुनिया की बड़ी समस्याओं और चुनौतियों के समय सबसे आगे खड़ा रहता है, लेकिन जब फ़ैसले लेने की बात आती है तो वही देश पीछे रह जाते हैं। ग्लोबल साउथ दुनिया के उन देशों के लिए इस्तेमाल होता है जो मुख्य रूप से विकासशील या उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनमें भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मेक्सिको आदि जैसे देश शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक व्यवस्था की तुलना एक 'पिरामिड' से की। पीएम मोदी के मुताबिक़ इस पिरामिड के शीर्ष पर सत्ता और निर्णय लेने की ताकत केंद्रित है, जबकि निचले स्तर पर वे देश हैं जो इन फैसलों से प्रभावित होते हैं, लेकिन फैसले बनाने में उनकी भूमिका सीमित है। उन्होंने कहा कि अब इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है।

'साझेदारी का मंच बनें वैश्विक संगठन'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 'विशेषाधिकार के पिरामिड' को 'साझेदारी के मंच' में बदलना होगा जहाँ हर देश की आवाज सुनी जाए और हर सदस्य की हिस्सेदारी हो।

प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अपने भाषण के प्रमुख मुद्दों में रखा। उन्होंने कहा कि यूएनएससी सुधार को अब और टाला नहीं जा सकता है। इसके लिए चल रही बातचीत को सिर्फ़ चर्चा तक सीमित रखने के बजाय एक निश्चित समयसीमा और ठोस नतीजे से जोड़ना चाहिए। पीएम मोदी का यह बयान भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है, जिसमें भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को मौजूदा वैश्विक वास्तविकताओं के मुताबिक़ अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाने की मांग करता रहा है।

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का महत्व पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुका है। इसके बावजूद वैश्विक निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व सीमित है। मोदी ने इसी असंतुलन को दूर करने पर जोर दिया।

वैश्विक व्यवस्था में बदलाव की मांग क्यों अहम है?

यूएनएससी में सुधार की मांग लंबे समय से उठती रही है। मौजूदा सुरक्षा परिषद की संरचना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों में बनी थी। लेकिन आज वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव आया है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और वीटो व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर है कि जिन देशों पर वैश्विक फ़ैसलों का असर पड़ता है उन्हें उन फैसलों को बनाने की प्रक्रिया में भी पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।

चीन, रूस की मौजूदगी के बीच मोदी का संदेश

नई दिल्ली में आयोजित इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के नेता मौजूद रहे। ऐसे मंच पर मोदी का यूएनएससी सुधार और ग्लोबल साउथ की भूमिका बढ़ाने पर जोर भारत की व्यापक वैश्विक कूटनीतिक प्राथमिकताओं को भी सामने रखता है।

भारत खुद लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी करता रहा है। ब्रिक्स जैसे बड़े समूह के मंच से वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग उठाना भारत को विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में पेश करने की कोशिश भी है।

BRICS के लिए 10 सूत्रीय रोडमैप का प्रस्ताव

पीएम मोदी ने BRICS देशों के लिए वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार का 10 सूत्रीय रोडमैप तैयार करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगले BRICS शिखर सम्मेलन से पहले इस रोडमैप को तैयार किया जाना चाहिए। इसके तीन प्रमुख आधार होंगे-

• प्रतिनिधित्व
• जवाबदेही और प्रभावी प्रतिक्रिया
• नियम बनाने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक़ वैश्विक संस्थाओं को सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, बल्कि बदलती दुनिया की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी सुधार हो

मोदी ने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र तक अपनी बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भी बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में वोटिंग पावर, नेतृत्व के पद और नीतिगत प्राथमिकताएं आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

ग्लोबल साउथ के कई देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में उनकी निर्णय लेने की शक्ति उस अनुपात में नहीं बढ़ी है। मोदी ने इस अंतर को खत्म करने की जरूरत बताई।

मोदी ने ग्लोबल साउथ को लेकर अपना संदेश स्पष्ट रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को केवल अंतरराष्ट्रीय नियमों को स्वीकार करने वाले देशों की भूमिका में नहीं रहना चाहिए। उनके मुताबिक ग्लोबल साउथ को 'रूल टेकर' से 'रूल शेपर' बनना होगा। यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को उन नियमों और नीतियों को बनाने में भी प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। भारत ने इस बदलाव में नेतृत्व करने की इच्छा भी जाहिर की।

BRICS किसी देश के खिलाफ नहीं: मोदी

प्रधानमंत्री ने BRICS को किसी एक देश या पश्चिमी समूह के विरोध के मंच के रूप में पेश किए जाने की संभावना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि BRICS 'किसी के खिलाफ नहीं' है। इसका उद्देश्य सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है।

मोदी ने कहा कि BRICS के सदस्य देश एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि ब्रिक्स के भीतर दिखाई देने वाली एकता और सहमति को वैश्विक स्तर पर ठोस परिणामों में बदला जाए। यह संदेश ऐसे समय में अहम है जब ब्रिक्स के विस्तार के बाद समूह में अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक हित रखने वाले कई देश शामिल हो चुके हैं।

समुद्री सुरक्षा के लिए BRICS नेटवर्क का प्रस्ताव

पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के बीच समुद्री सुरक्षा से जुड़ा एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने सदस्य देशों के सीफेयरर्स यानी समुद्री कर्मचारियों के लिए एक नेटवर्क बनाने की बात कही। इसका उद्देश्य अलग-अलग समुद्री मार्गों पर बढ़ते संघर्ष और सुरक्षा जोखिमों के बीच नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मिडिल ईस्ट और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्षों के कारण समुद्री व्यापार और जहाजों की सुरक्षा पर पहले से दबाव है। ऐसे में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का यह प्रस्ताव आर्थिक और मानवीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो सकता है।

मोदी का ब्रिक्स भाषण ऐसे समय हुआ है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और तनाव जारी है। पश्चिम एशिया में संघर्ष और काला सागर क्षेत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध का असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा पर पड़ रहा है। भारत लगातार संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा है।

ब्रिक्स मंच से मोदी का संदेश भी व्यापक रूप से इसी सोच से जुड़ा रहा- वैश्विक संस्थाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व, फैसले लेने में ज्यादा भागीदारी और सहयोग के जरिए नई वैश्विक व्यवस्था।

उनके भाषण का मूल संदेश यह रहा कि दुनिया की मौजूदा संस्थाओं को बदलती आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बदलना होगा और ग्लोबल साउथ को केवल नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक नियमों और नीतियों को आकार देने वाला पक्ष बनाना होगा।