गृह मंत्रालय ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। कानून 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में सीएए नियमों को अधिसूचित किया था। लेकिन लगभग दो महीने बाद ही सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर सताए गए या सताए जा रहे अल्पसंख्यक भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।