अगले साल की जनगणना में सामान्य और एससी-एसटी श्रेणियों के भीतर उप-जातियों का सर्वेक्षण शामिल हो सकता है। इसमें सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की संख्या भी दर्ज की जाएगी। ऐसा संकेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत पहले दिया था। लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आदेश या अधिसूचना जारी नहीं की गई है।