केंद्र सरकार ने किसानों के सामने बड़ा ऑफ़र रखा है। सरकार ने बुधवार को कहा है कि वह किसानों पर दर्ज सारे मुक़दमे तुरंत प्रभाव से रद्द करने के लिए तैयार है। इसमें किसान आंदोलन के दौरान और पराली जलाने को लेकर दर्ज हुए मुक़दमे भी शामिल हैं।
किसानों पर दर्ज मुक़दमे तुरंत रद्द करने के लिए तैयार है केंद्र
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- 8 Dec, 2021
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन अगर ख़त्म होता है, तो यह बीजेपी और मोदी सरकार के लिए राहत की बात होगी।

यह दिख रहा है कि सरकार अब किसानों की लगभग सभी मांगों को माने जाने की दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ रही है तो किसान भी सरकार की ओर से आ रहे प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगों को लेकर रखे गए प्रस्ताव को किसानों ने वापस भेज दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि इस प्रस्ताव में कुछ कमियां हैं, हमने कुछ संशोधन कर मंगलवार रात को इसे सरकार के पास वापस भेज दिया है।