न्यायपालिका में ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी की पैरवी करते रहे सीजेआई एनवी रमना ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के लॉ कॉलेजों में भी इतने ही आरक्षण का समर्थन किया है।