सच्चाई यह है कि मोदी सरकार 1962 के बाद भारत को हुए अब तक के सबसे बड़े भूभाग के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार है और अपनी कायरता और गलत आर्थिक प्राथमिकताओं के चलते वह अब चीन जैसे दुश्मन प्रवृत्ति वाले देश के साथ 'सामान्यीकरण' की कोशिश कर रही है।
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील बातों को सार्वजनिक मंचों पर उठाने के बजाय संसद में चर्चा की जानी चाहिए।