रात के अंधेरे में SSC कैंडिडेट्स पर दिल्ली पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं गड़बड़ियों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे SSC कैंडिडेट्स पर दिल्ली पुलिस ने रविवार देर रात बर्बर लाठीचार्ज किया। आरोप है कि पहले धरना स्थल की लाइट काटी गई, उसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। इस घटना में कई टीचरों ने घायल होने का भी आरोप लगाया है। करीब 44 छात्रों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारी SSC की भर्ती प्रक्रिया में कुप्रबंधन, तकनीकी खामियों, और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। देशभर से दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी सहित कई नेताओं ने कड़ी निंदा की है।

आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा, दिल्ली के रामलीला मैदान में देशभर से आए हज़ारों SSC अभ्यर्थी और शिक्षक शांतिपूर्ण ढंग से SSC के कुप्रबंधन और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लेकिन छात्रों की जायज़ माँगों को सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया! इतना ही नहीं, प्रोटेस्ट को कवर करने पहुँचे पत्रकारों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पत्रकारों के माइक और मोबाइल फोन तक छीन लिए गए। यह साफ़ दिखाता है कि सरकार सिर्फ़ छात्रों की आवाज़ नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाने वाली पत्रकारिता को भी दबाना चाहती है। सांसद चंद्रशेखर ने कहा- छात्रों पर लाठीचार्ज कर सरकार ने साबित कर दिया है कि “उसे युवाओं की मेहनत और सपनों से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ़ छात्रों की आवाज़ को हिंसा से कुचलना जानती है।” हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं- क्या अपने हक़ और भविष्य की लड़ाई लड़ना अब गुनाह है? क्या लोकतंत्र में छात्रों की आवाज़ का स्वागत लाठियों से किया जाएगा? भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा- यह संघर्ष सिर्फ़ SSC अभ्यर्थियों का नहीं, बल्कि देश के हर उस युवा का है, जिसका हक़ छीना जा रहा है। लाठियाँ आंदोलन की चिंगारी को बुझा नहीं सकतीं, बल्कि यह चिंगारी अब महाविस्फोट बनेगी।

रामलीला मैदान में SSC अभ्यर्थियों पर पुलिस कार्रवाई ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया है। यह घटना न केवल SSC की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर भी सवाल उठाती है। जैसे-जैसे यह आंदोलन गति पकड़ रहा है, सभी की निगाहें SSC और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।