परिसीमन विवादः दक्षिण के मुख्यमंत्री क्यों हैं विरोध में, सरकार संसद में देगी जानकारी

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने परिसीमन विधेयक का विरोध करते हुए दक्षिणी राज्यों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित परिसीमन से उनकी सामूहिक आवाज कमजोर हो सकती है। संसद में क्षेत्रीय असंतुलन गहरा सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों एमके स्टालिन, एन चंद्रबाबू नायडू, सिद्धारमैया, पिनारयी विजयन और एन रंगस्वामी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि "आधी अधूरी प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।" रेड्डी ने कहा- राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए समन्वित भागीदारी करनी होगी।

स्टालिन ने X पर पहले ही एक वीडियो संदेश जारी कर दिया है। जिसका शीर्षक था- “माननीय प्रधानमंत्री, यह तमिलनाडु की अंतिम चेतावनी है।” उन्होंने कहा कि यह वीडियो तमिलनाडु के सामने खड़े गंभीर खतरे को उजागर करने और केंद्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी देने के लिए है। अपने तमिल संदेश में स्टालिन ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह चुनावों के बीच जबरन संसद का विशेष सत्र बुलाकर डिलिमिटेशन पर संवैधानिक संशोधन को “थोपने” की कोशिश कर रही है। उन्होंने 1950-60 के दशक के आंदोलन जैसी चेतावनी देते हुए कहा: “भारत एक बार फिर 1950 और 1960 के दशक की डीएमके की भावना देखेगा। इसे धमकी न समझें, यह चेतावनी है… अगर तमिलनाडु प्रभावित हुआ तो हम पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, मैं दोहराता हूं- यह अंतिम चेतावनी है। तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा।”

सीपीएम के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने इन विधेयकों को “चालाक रणनीति” बताते हुए आरोप लगाया कि इसके जरिए दक्षिण भारत को उत्तर का राजनीतिक उपनिवेश बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा, “जब दक्षिणी राज्यों के घटते प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताई गई, तो प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने कहा था कि सभी राज्यों के लिए ‘अनुपातिक वृद्धि’ होगी। लेकिन मसौदा विधेयकों में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यदि 1971 की बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन किया गया, तो उत्तरी राज्यों की सीटें तेजी से बढ़ेंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व घटेगा या स्थिर रहेगा।” 

विपक्षी नेताओं का तर्क है कि 1971 की जनगणना के आधार पर अंतिम बार सीमा निर्धारण हुआ था। अब 2011 की जनगणना पर महिला आरक्षण लागू करने और प्रस्तावित 2026 जनगणना को नजरअंदाज करने से दक्षिणी राज्यों (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक) को सजा मिल रही है, जबकि उत्तरी राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश आदि) को फायदा हो रहा है। इससे प्रतिनिधित्व की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में असंतुलन पैदा होगा और दक्षिणी राज्यों का संसद तथा वित्तीय फैसलों में प्रभाव कम हो जाएगा। पंजाब सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और प्रतिनिधित्व संकट का सामना करने के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार से व्यापक परामर्श की मांग की है और चेतावनी दी है कि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे।