SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँची डीएमके, बोली- 'यह छिपी हुई NRC, असंवैधानिक'

एसआईआर के ख़िलाफ़ तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक में फ़ैसला लेने के एक दिन बाद सोमवार को डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। पार्टी ने चुनाव आयोग के इस स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर को ‘डी फैक्टो एनआरसी’ बताया है, यानी असल में ये नागरिकता रजिस्टर जैसा ही है, बस नाम अलग है। इसने कहा है कि एसआईआर से लाखों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं। इसने याचिका में कहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने सोमवार को यह याचिका दाखिल करते हुए एसआईआर को संवैधानिक अतिक्रमण करार दिया और इसे 'डी फैक्टो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस यानी एनआरसी' बताया। इसने कहा है कि एसआईआर वोटरों पर नागरिकता साबित करने का बोझ डालता है। एनआरसी में भी लोगों को नागरिकता साबित करनी होती है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रक्रिया लाखों वैध वोटरों को बिना उचित प्रक्रिया के मताधिकार से वंचित कर सकती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों तथा लोकतंत्र को प्रभावित करेगी।

यह याचिका एसआईर के दूसरे चरण की पहली कानूनी चुनौती है, जो 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। डीएमके का यह कदम रविवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के एक दिन बाद आया, जिसमें क़रीब 44 दलों ने एसआईआर का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले वोटर सूची की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहा है।

याचिका में कहा गया, 'यदि SIR आदेश रद्द न किया गया, तो यह बिना प्रक्रिया के लाखों वोटरों को हटा सकता है, जो स्वतंत्र चुनावों को बाधित करेगा।'