राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम द्वारा दायर याचिकाएं शामिल हैं। सरकार ने योजना घोषित करते हुए कहा था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। लेकिन यह पारदर्शिता कितनी है, अदालत में सब सामने आ गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अभी तक चुनावी बांड से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है।
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पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा को 2022-23 में चुनावी बांड के माध्यम से लगभग ₹1300 करोड़ प्राप्त हुए, जो उसी अवधि में कांग्रेस को उसी मार्ग से प्राप्त राशि से सात गुना अधिक था। चुनाव आयोग को सौंपी गई पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में भाजपा का कुल योगदान ₹2120 करोड़ था, जिसमें से 61 प्रतिशत चुनावी बांड से आया था।
भूषण ने कहा था एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा प्रति लोकसभा क्षेत्र 1 करोड़ से कम है। यदि आप देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 500 करोड़ से कम है। केवल इन 5 वर्षों में, एक पार्टी जिसे चुनावी बांड के माध्यम से बड़ी मात्रा में राजनीतिक धन प्राप्त हुआ है, उसे अपने उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम स्वीकार्य व्यय से 10 गुना अधिक प्राप्त हुआ है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने पूछा था कि अधिकतम एक प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह करीब 70 लाख है। लेकिन हकीकत ये है एक-एक प्रत्याशी कैश में इसका सौ गुणा खर्च करता है। और चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा करने वालों को हम पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि सब कुछ कैश में हो रहा है। सरकार ने स्कीम पेश करते हुए कहा था कि चुनावी बांड का सारा पैसा बैंक के जरिए आएगा-जाएगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर आप किसी विदेशी कंपनी की भारतीय कंपनी हैं और फेमा नियमों के तहत आपके पास 100 फीसदी शेयर हैं तो आपको विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा।
वकील प्रशांत भूषण ने कहा था- केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी चुनावी बांड पर सवाल उठाए हैं। ईसीआई ने कहा है कि जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, "इससे राजनीतिक दलों को चंदा देने के एकमात्र उद्देश्य के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना की संभावना खुल जाती है..." चुनाव आयोग ने इस ओर इशारा किया था! ऐसा लगता है कि इससे राजनीतिक दलों को धन चंदा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फर्जी कंपनियों के दरवाजे खुल जाएंगे। भूषण के मुताबिक सरकार ने कहा था कि ईसीआई ने कोई आपत्ति नहीं की? जबकि आयोग आपत्ति कर चुका है। मेरा मतलब है कि वे इसे बहुत लापरवाही से लेते हैं। आप जो चाहें कह सकते हैं और उससे बच सकते हैं।
प्रशांत भूषण ने कहा था कि आरबीआई ने भी आपत्तियां की हैं। आरबीआई का कहना है कि इस कदम से गैर-संप्रभु संस्थाओं को बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इस प्रकार। प्रस्तावित तंत्र कैश जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में आरबीआई के विरुद्ध है। भूषण ने कहा कि असली चुनौती है चुनावी बांड नागरिकों के जानने के अधिकार से वंचित कर रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग कहता है कि आरटीआई एक्ट के तहत राजनीतिक दल पब्लिक अथॉरिटी हैं। इस अदालत ने भी माना है कि राजनीतिक दल राज्य का हिस्सा हैं। राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा- आपका तर्क यह है कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के स्रोत क्या हैं और यह व्यापक जनहित में है। इसलिए, यह अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत आएगा।
प्रशांत भूषण ने कहा था- सरकार जो कह रही है यह उसके विपरीत है। वे कह रहे हैं कि उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं...। राजनीतिक दलों की फंडिंग को अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत किसी भी आधार पर कवर नहीं किया जा सकता है। भूषण ने कहा कि इसे जानने के अधिकार के दायरे में लाना इसलिए जरूरी है। क्योंकि अगर मुझे पता है कि इस पार्टी को उन कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है जिन्हें राजनीतिक दल द्वारा लाभ मिल रहा है - तो मुझे पता है कि यह पार्टी भ्रष्ट है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से बदले में लाभ प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक आदेश द्वारा राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट चंदा देने पर रोक लगा दी है।
प्रशांत भूषण ने कहा पिछले 5 वर्षों में ऑडिट रिपोर्ट में पार्टीवार जो चुनावी बांड घोषित किए गए हैं, उसमें अकेले बीजेपी को 5271 करोड़ मिल हैं। यह सिर्फ 2021-22 तक ही आंकड़ा है। उसके बाद यानी वित्त वर्ष 2021-22 के बाद 3500 करोड़ से ज्यादा के और बॉन्ड खरीदे गए हैं।
बांड क्यों लाए गए
इन बांडों को मोदी सरकार यह कहकर लाई थी कि इससे राजनीति में काले धन का प्रभाव को कम होगा। इससे राजनीतिक दलों को चंदा या डोनेशन देने के लिए एक कानूनी और पारदर्शी तंत्र देना था। वित्त मंत्रालय ने 2018 में कहा था कि चुनावी बांड एक वाहक की तरह होगा। इसमें पैसा देने वाली की जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी। दस्तावेज़ धारक मालिक होगा। चुनावी बांड को ब्याज मुक्त भी बनाया गया। भारत में कोई भी नागरिक या संस्थान इन्हें खरीद कर राजनीतिक दलों की मदद कर सकता है।2017 में, तत्कालीन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर उर्जित पटेल ने चुनावी बांड के दुरुपयोग की संभावना के बारे में बात की थी, खासकर शेल कंपनियों के जरिए सारा धन इसमें सफेद कर देने का खतरा उन्होंने बताया था।
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