मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने संयुक्त हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इसमें ECI का यह भी कहना है कि राज्य के भीतर ही जगह बदलने वाले मतदाताओं को फॉर्म 8 जमा करने की जरूरत नहीं है।
SIR पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला
जिन राज्यों में SIR प्रक्रिया चल रही है वहाँ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर रह गए मतदाताओं को अब अपना नाम दोबारा शामिल कराने का एक और मौक़ा मिलेगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा नहीं हो पाए थे, वे अब अपने वर्तमान सामान्य निवास के आधार पर गणना फॉर्म जमा कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि ECINET के जरिए ऑनलाइन भी यह फॉर्म जमा कर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने यह जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संयुक्त हलफनामे में दी है। आयोग ने कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से बाहर न रह जाए। आयोग ने इस संबंध में 6 नवंबर को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए, जहां SIR की प्रक्रिया चल रही है। अभी दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड में यह प्रक्रिया चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था सुझाव
चुनाव आयोग का यह फ़ैसला 28 अक्टूबर को दिल्ली में SIR से संबंधित सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए सुझाव के बाद आया है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह ऐसे मतदाताओं तक पहुँचने का रास्ता तलाशे, जिनके नाम ASDD श्रेणी में रखे जाने के कारण ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। ASDD का मतलब है- Absent यानी अनुपस्थित, Shifted यानी स्थानांतरित, Dead यानी मृत, Duplicate यानी दोहरी प्रविष्टि। चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन मतदाताओं को गणना फॉर्म दिया गया था, लेकिन उनका फॉर्म वापस नहीं मिला और इसी वजह से उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सका, उन्हें अब एक और अवसर दिया जाएगा।
जिनका पता नहीं बदला उनका फॉर्म ऐसे जमा होगा
यदि किसी मतदाता का निवास स्थान नहीं बदला है, लेकिन उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हट गया है तो वह हस्ताक्षर किया हुआ गणना फॉर्म जमा कर सकता है। इसके साथ उसे एनेक्चर-बी नाम का एक विवरण भी देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि उसने पहले गणना फॉर्म क्यों जमा नहीं किया था। ईआरओ कार्यालय, एईआरओ कार्यालय, बीएलओ के पास भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। इसके अलावा ECINET प्लेटफॉर्म पर ई-साइन के साथ ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन मतदाताओं को राहत देना है, जो किसी वजह से पहले निर्धारित समय में अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे।
राज्य के भीतर पता बदलने पर फॉर्म-8 की जरूरत नहीं
चुनाव आयोग ने एक और अहम स्पष्टीकरण दिया है। यदि किसी मतदाता ने उसी राज्य के भीतर अपना निवास स्थान बदल लिया है और SIR के दौरान उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हो गया है तो उसे फॉर्म-8 जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मतदाता को गणना फॉर्म के साथ एनेक्चर-सी जमा करना होगा। एनेक्चर-सी में मतदाता को अपना नया पता और नई विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देनी होगी। इसके साथ नए पते का प्रमाण भी देना होगा। ये दस्तावेज नए विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ या या एईआरओ के पास जमा किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था का मतलब है कि राज्य के भीतर स्थान बदलने वाले मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए अलग से फॉर्म-8 भरने की बाध्यता से राहत मिलेगी।
हटाए गए वोटरों की सूची फिर सार्वजनिक होगी
चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उनकी बूथवार सूची दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची में नाम शामिल न किए जाने के संभावित कारण भी बताए जाएंगे। सूचियां संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएंगी।
हटाए गए वोटरों की सूचियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी पढ़ने योग्य पीडीएफ़ के रूप में अपलोड किया जाएगा। इससे मतदाता यह जांच सकेंगे कि उनका नाम सूची से क्यों हटाया गया है और उन्हें आगे क्या प्रक्रिया अपनानी है।
जमा किए गए गणना फॉर्म पर संबंधित ERO मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 21(1) के तहत कार्रवाई करेंगे। यदि मतदाता पात्र पाया जाता है और उसका नाम दोबारा शामिल किया जाता है तो उसका पुराना EPIC यानी वोटर आईडी नंबर ही फिर से आवंटित किया जाएगा।
फॉर्म-6 भरा है तो दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर भी स्थिति साफ़ की है। जिन मतदाताओं ने SIR के दौरान पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें नया गणना फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। आयोग ने 3 नवंबर के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इस आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उसने फॉर्म-6 जमा किया है, जबकि SIR से पहले उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज था और ड्राफ्ट सूची में भी उसका नाम दिखाई देता है।
हालाँकि, इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी। संबंधित व्यक्ति का नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए और उसके द्वारा दिया गया घोषणा-पत्र कानून के अनुरूप होना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल हो सके और साथ ही दोहरी प्रविष्टियों को भी रोका जा सके।
IT विभाग की निगरानी पर भी दी सफाई
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी जानकारी दी है। आयोग के अनुसार 2 नवंबर को एक नए उप चुनाव आयुक्त यानी डीईसी के कार्यभार संभालने के बाद 4 नवंबर को नया कार्य आदेश जारी किया गया। इसके तहत आईटी/आईसीटी विभाग की निगरानी एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त को सौंप दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि आईटी/आईसीटी विभाग हमेशा से किसी न किसी उप चुनाव आयुक्त की निगरानी में रहा है। विभाग के महानिदेशक की फाइलें वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से आयोग के सामने रखी जाती हैं।आयोग के सामने बड़ी चुनौतियाँ
चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि मतदाताओं की बड़ी संख्या और पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने के कारण कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। आयोग ने हलफनामे में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के डेटा को संभालने और डिजिटल रूप से जांचने में चुनौतियां हैं। समय-समय पर समस्याएं सामने आई हैं और आगे भी आ सकती हैं। आयोग के मुताबिक़ वह इस बात को लेकर सजग है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों। इसके साथ ही मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करना भी जरूरी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल करना और गलत या दोहरी प्रविष्टियों को ठीक करना है।