'गोल्ड मत खरीदो' कहकर मोदी सरकार ने और महंगा कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी 6 से बढ़कर 15%

भारत गोल्ड उत्पादक देश नहीं है। लगभग पूरी मांग आयात से पूरी होती है, जो अमेरिकी डॉलर में चुकाई जाती है। वित्त वर्ष 2025-26 में गोल्ड आयात देश के कुल आयात बिल का 9-10 फीसदी रहा और रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर खर्च हुए। ईरान युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट तनाव बढ़ने और कच्चे तेल की महंगाई से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध लंबा खिंचा तो चालू खाता घाटा (CAD) और बढ़ सकता है।

विदेशी मुद्रा बचाना (30-40% कम आयात से 20-25 अरब डॉलर की बचत संभव है। अनावश्यक गोल्ड खरीदारी को हतोत्साहित करना।
कच्चे तेल जैसे जरूरी आयात के लिए डॉलर बचाना (भारत 88% तेल आयात करता है)। गिरते हुए रुपये को स्थिर रखना और सट्टेबाजी कम करना। लेकिन न रुपये का गिरना रुक पा रहा है और न ही सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की नाकामी छिपा पा रही है। भले ही इसके लिए ग्लोबल हालात को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए लेकिन देश की आर्थिक नीति भी इन हालात के लिए कम जिम्मेदार नहीं है।

निवेशक: महंगे भाव से इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी घटेगी। लोग गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड की ओर रुख कर सकते हैं।
शादी-त्योहार: ऐसी खरीदारी में देरी या कमी संभव। पुराने गोल्ड को नए में बदलने का रुझान बढ़ सकता है।
ज्वेलर्स: ग्राहक घटने, इन्वेंटरी लागत बढ़ने और वर्किंग कैपिटल पर दबाव की आशंका। कुल मिलाकर ज्वैलर्स और जनता पर ज्यादा असर पड़ेगा।

भारत बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन सहित उद्योग जगत ने चेतावाया है कि उच्च ड्यूटी से ग्रे मार्केट और स्मगलिंग बढ़ सकती है। 2024 में ड्यूटी कम होने से स्मगलिंग घटी थी, अब 15% ड्यूटी के साथ पड़ोसी देशों से अवैध रास्ते फिर सक्रिय हो सकते हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री की फिजूलखर्ची अपील और ड्यूटी बढ़ोतरी से कारोबार मुश्किल हो जाएगा और समानांतर अर्थव्यवस्था उभर सकती है। बुधवार को कुछ कारोबारियों ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ अपनी दुकानें बंद रखीं।