सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई जल्द, 9208 करोड़ गुमनाम पैसा पार्टियों की जेब में

सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई शुरू करेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमना ने मंगलवार को जाने-माने वकील प्रशांत भूषण से यह बात कही। प्रशांत भूषण ने इस मुद्दे को चीफ जस्टिस के सामने उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई करना चाहती थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई।

असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वकील भूषण ने सीजेआई को सूचित किया कि मामला बिना सुनवाई एक साल से लंबित है।

मोदी सरकार चुनावी बांड योजना लेकर आई थी। 2017 के वित्त अधिनियम में बदलाव करके यह व्यवस्था की गई कि धन के स्रोतों के किसी भी रिकॉर्ड के बिना व्यक्तियों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों को असीमित दान मिल सकता है। यानी बिना पहचान बताए लोगों और विदेशी कंपनियों से राजनीतिक दलों को दान मिल सकता है। कई राजनीतिक दलों ने इसे भ्रष्ट व्यवस्था बताते हुए इसका विरोध किया था।


  

पारदर्शिता की आड़

मोदी सरकार ने इस योजना को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन और चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उचित ठहराया है।