रूसी तेल खरीद बंद करने के बाद भारत ने यूएस से रक्षा समझौता भी किया

भारत और अमेरिका ने एक रक्षा समझौता शुक्रवार को किया, जो 10 वर्षों तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) के दौरान शुक्रवार सुबह अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ से मुलाकात की। इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम को दिशा प्रदान करेगा। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से रूसी तेल न खरीदने का आग्रह किया था और कहा था कि अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका उस पर टैरिफ बढ़ा देगा। भारत ने घोषणा तो नहीं की लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पुष्ट खबरें आईं कि भारत ने रूसी तेल का ऑर्डर देना बंद कर दिया है।

मुलाकात से पहले सिंह और हेगसेथ के बीच तीन टेलीफोन पर बातचीत हो चुकी थी। राजनाथ सिंह ने मीडिया को बताया, "हमने तीन बार फोन पर बातचीत की है। यहां आपसे (हेगसेथ) व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुश हूं। रक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर समझौते के हस्ताक्षर के साथ आज (शुक्रवार) एक नया अध्याय शुरू होगा। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत-अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे।" वहीं, पीट हेगसेथ ने कहा, "मंत्री राजनाथ सिंह को भारत के साथ हमारी साझेदारी के लिए धन्यवाद। यह समझौता अमेरिका-भारत संबंधों में से सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी रणनीतिक साझेदारी साझा हितों, आपसी विश्वास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षित एवं समृद्ध क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।"

यह समझौता इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य सहयोग, क्षमता निर्माण और संयुक्त पहलों के लिए एक दशक लंबा रोडमैप तैयार करेगा। हेगसेथ ने इसे "महत्वाकांक्षी" बताते हुए कहा कि यह दोनों सेनाओं के बीच गहन और सार्थक सहयोग का रास्ता साफ करेगा। यह अमेरिका की साझा सुरक्षा के प्रति लंबी अवधि की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "यह रक्षा ढांचा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगा। यह हमारी बढ़ती रणनीतिक समझदारी का संकेत है। यह हमारी साझेदारी का एक नया दशक होगा।"

अब, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, भारत अमेरिकी हथियारों की खरीद को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस 10 वर्षीय ढांचे के तहत, भारत को अमेरिका से अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों, जैसे मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान, की आपूर्ति में वृद्धि की उम्मीद है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है।

विपक्ष के आरोपों के बीच, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूत करेगा और इंडो-पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में मजबूत स्थिति दिलाएगी, लेकिन रूस जैसे पारंपरिक साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।