सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त, 2025 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका जम्मू-कश्मीर के एक शिक्षाविद ज़हूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को यकीन नहीं है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देगी।