loader

महाराष्ट्र ने दी देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ सीबीआई जाँच के बॉम्बे हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की 15 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करे। याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था। हाई कोर्ट का यह फ़ैसला आने के बाद सोमवार को ही महाराष्ट्र सरकार ने साफ़ कर दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। 

महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जाँच के आदेश को रद्द करने की अपील की। इस मामले में अनिल देशमुख ने भी अलग से एक याचिका दायर की है। प्रारंभिक जाँच शुरू करने के लिए सीबीआई की एक टीम को आज मुंबई पहुँचना था।

ताज़ा ख़बरें

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गिरफ़्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाज़े को हर महीने 100 करोड़ रुपये उगाहने का टारगेट दिया था। परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के ये आरोप तब लगाए थे जब उन्हें मुंबई पुलिस के आयुक्त पद से हटा दिया गया था। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था।

इसी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जाँच किए जाने के आदेश दिए हैं। हालाँकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला देने से कुछ दिन पहले ही परमबीर सिंह को तब झटका दिया था जब उसने उनसे ही पूछ लिया था कि बिना एफ़आईआर दर्ज किए सीबीआई जांच कैसे कराई जा सकती है। 

अनिल देशमुख के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अदालत ने साफ़-साफ़ कहा था कि यदि कोई अपराध हुआ है तो आपने एफ़आईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। कोर्ट ने यहां तक कहा था कि क्या आप क़ानून से ऊपर हैं।
जब सोमवार को हाई कोर्ट के फ़ैसला आया तो इसके कुछ घंटे बाद ही अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर उन्हें इस्तीफ़ा सौंपा और इस्तीफ़े की चिट्ठी को ट्वीट भी किया।

एनसीपी नेता और ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद देशमुख ने ख़ुद कहा कि यह ठीक नहीं होगा कि वे इस पद पर बने रहें और उन्होंने इस बारे में पार्टी को बताया था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फिर से दोहराया है कि देशमुख पर लगाए गए आरोप पूरी तरह ग़लत हैं और एनसीपी का यही रुख है। 

देश से और ख़बरें

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस परमबीर सिंह के आरोपों के बाद से ही अनिल देशमुख से इस्तीफ़ा मांगते रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़ा दिए बग़ैर इस केस की जांच सही तरीक़े से नहीं की जा सकती। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें