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कई राज्यों ने किया लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन, ज़ोन तय करने का अधिकार देने की मांग

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। यह बातचीत 6 घंटे तक चली। इस दौरान ज़ोन तय करने का अधिकार देने और केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग को मुख्यमंत्रियों ने प्रमुखता से रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को खोलने के रास्ते खोज रही है। 

बीते दो महीनों में प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ यह पांचवीं बातचीत थी। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन 3.0 की मियाद 17 मई तक है। 

बातचीत के दौरान महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल ने लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले मई में ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं और ये जून और जुलाई में भी इसी तरह बढ़ते रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बिना आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। 

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ठाकरे ने ग्रीन ज़ोन में उद्योगों को शुरू करने और महाराष्ट्र को उसका जीएसटी का हिस्सा दिए जाने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन करते हुए कहा कि सभी को साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। एएनआई के मुताबिक़, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन को बढ़ाने का समर्थन किया। उन्होंने राज्यों को तुरंत वित्तीय सहायता देने की भी मांग की। 

इंडिया टुडे के मुताबिक़, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह लॉकडाउन को बढ़ाने के विचार से सहमत हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर लॉकडाउन को हटाया जाता है तो बड़ी संख्या में लोग राज्य में आ जाएंगे और संक्रमण का ख़तरा बढ़ जाएगा। 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने ट्रेन सेवाओं को शुरू करने का विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक़, गुजरात सरकार ने कहा है कि वह लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के समर्थन में नहीं है। 

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एएनआई के मुताबिक़, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को उनके राज्य की आर्थिक गतिविधियों को चलाने के बारे में फ़ैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन घोषित करने की जिम्मेदारी भी राज्यों को ही दी जानी चाहिए। 

इंडिया टुडे के मुताबिक़, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुझाव दिया कि रेड ज़ोन में रह रहे लोगों को ग्रीन ज़ोन में जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। 

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन लागू करने में ढील देने से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का पता करने और इससे लड़ने में आरोग्य सेतु काफी मददगार साबित हुआ है। 

इस दौरान महानगरों से बड़ी संख्या में लौट रहे मजदूरों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन व अन्य लोग शामिल रहे। 

लॉकडाउन 3.0 में कुछ ढील देते हुए केंद्र सरकार ने गांवों, कस्बों में बाज़ारों और शहरों में छोटी दुकानों को खोलने व कृषि सहित कुछ अन्य काम करने की अनुमति दी थी। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 67 हज़ार से ज़्यादा हो चुका है और 2215 लोगों की मौत हो चुकी है। 

महाराष्ट्र, गुजरात ख़तरे के भंवर में 

देश भर में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से 62 फ़ीसदी से ज़्यादा मामले सिर्फ़ 5 राज्यों से ही आए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। इसमें से भी महाराष्ट्र और गुजरात में अब तक कुल मिलाकर संक्रमण के 30 हज़ार से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यह देश के कुल संक्रमण के मामलों का 45 फ़ीसदी है। 

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