देश भर में 'घुसपैठिया' क़रार देकर बांग्ला बोलने वालों पर की जा रही कार्रवाई पर हंगामे के बीच महाराष्ट्र सरकार के एक फ़ैसले पर बड़ा बवाल मच सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने अवैध रूप से राज्य में जारी किए गए 42000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाणपत्रों को रद्द करने की घोषणा की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि ये फर्जी प्रमाण पत्र राज्य में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को जारी किए गए थे। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई 15 अगस्त 2025 तक पूरी कर ली जाएगी।