अदालत की फटकार के बाद केंद्र ने कहा-आईटी एक्ट 66 'ए' के तहत मामला न हो

केंद्र का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आया है। सर्वोच्च अदालत ने पिछले दिनों केंद्र को इस पर लताड़ा था कि आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' को रद्द किए जाने के बावजूद धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल हो रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों से कहा है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के थानों को निर्देश दें कि वे आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत कोई मामला दर्ज न करें।