2018 में लैटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियों की योजना सबसे पहले बनी थी। सरकार के संचालन में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। असल में सरकारी स्तर पर फैसलों को लागू करने में फाइल संंबंधी प्रक्रिया इन्हीं के बीच से गुजरती है। अगर यहां काम के निपटाने में तेजी आती है तो काम तेजी से आगे बढ़ता है। इनसे उच्च स्तर के अधिकारी फाइलों पर सिर्फ अनुमोदन या हस्ताक्षर भर करते हैं।
अभी तक प्रावइवेट क्षेत्र के कुल 38 एक्सपर्ट - जिनमें 10 संयुक्त सचिव और 28 निदेशक/उप सचिव शामिल हैं, अब तक सरकार में शामिल हो चुके हैं। अब 25 और अधिकारियों के शामिल होने के बाद इनकी संख्या 50 से ऊपर हो चुकी है।