सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की कटऑफ तारीख बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को बिना पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों के देश में रहने की अनुमति होगी। इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय शामिल है। नई कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। यानी जो अल्पसंख्यक इस तारीख तक भारत आए हैं, वे बिना दस्तावेज रह सकते हैं। यह आदेश हाल ही में लागू किए गए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत जारी किया गया है। खास बात ये है कि इसमें मुस्लिम पहले से ही शामिल नहीं किए गए हैं।