सरकार ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग को सिरे से खारिज कर दिया है। इसने कहा है कि वह न तो उस रिपोर्ट से सहमत है और न ही उस 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' संगठन से जिसने रिपोर्ट तैयार की। सरकार ने यह बात संसद में ही रखी है।