सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6000 से अधिक एनजीओ को राहत देने से इंकार कर दिया। इन एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रिन्यू करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था और इसी को अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले में अमेरिका की एनजीओ ग्लोबल पीस इनीशिएटिव ने अदालत में याचिका दायर की थी और कहा था कि एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने से कोरोना महामारी के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यक्रमों पर खराब असर पड़ेगा।